राजस्थान में सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना हुआ अनिवार्य

नई पहल से छात्रों की पढ़ाई में सुधार

नई दिल्ली: राजस्थान सरकार ने छात्रों की पढ़ाई और सामान्य ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में रोजाना अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों में पढ़ने की आदत विकसित करना, शब्दावली में सुधार करना और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रति जागरूक करना है।

अखबार पढ़ने का समय

नए नियमों के अनुसार, छात्रों को स्कूल की असेंबली के दौरान प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट तक अखबार पढ़ना होगा। यह गतिविधि छात्रों को वर्तमान घटनाओं को समझने, उनकी समझ में सुधार करने और समाचारों का विश्लेषण करने में मदद करेगी। शिक्षा अधिकारियों का मानना है कि यह आदत छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं और वास्तविक जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का समर्थन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के लक्ष्यों के अनुरूप, यह निर्णय समग्र शिक्षा, आलोचनात्मक सोच और 21वीं सदी के कौशल पर केंद्रित है। सभी सरकारी सीनियर सेकेंडरी और इंग्लिश-मीडियम स्कूलों को एक हिंदी और एक अंग्रेजी अखबार सब्सक्राइब करने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, अपर प्राइमरी स्कूलों को सुबह की असेंबली में दो हिंदी अखबारों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।

अखबारों का खर्च

कौन करेगा अखबारों का भुगतान? अखबारों की सब्सक्रिप्शन लागत राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा वहन की जाएगी, जिससे स्कूलों और माता-पिता पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। भाषा कौशल को मजबूत करने के लिए, शिक्षक हर दिन अखबारों से पांच नए शब्द चुनेंगे और छात्रों को उनके अर्थ समझाएंगे।

खबरों पर चर्चा

खबर पर होगी चर्चा: स्कूल छात्रों को कक्षा के अनुसार संपादकीय और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेल समाचार पढ़ने और उन पर चर्चा करने के लिए भी विभाजित करेंगे। शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि यह कार्यक्रम छात्रों के सामान्य ज्ञान, सामाजिक जागरूकता और संचार कौशल को बढ़ावा देगा।

उत्तर प्रदेश का उदाहरण

UP सरकार ने भी ऐसा कदम उठाया: हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी माध्यमिक और बेसिक प्राइमरी स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य एक मजबूत पढ़ने की संस्कृति विकसित करना और छात्रों में अत्यधिक स्क्रीन टाइम को कम करना है।

स्कूलों को अपने अखबार या पत्रिकाएं प्रकाशित करने, कक्षा 9 से 12 के लिए संपादकीय-आधारित लेखन और समूह चर्चा आयोजित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये पहल छात्रों को अधिक जानकार और समझदार बनाने में मदद करेंगी।