राजस्थान सरकार ने 48 IAS अधिकारियों का किया ट्रांसफर, प्रशासन में सुधार की दिशा में बड़ा कदम
राजस्थान में प्रशासनिक बदलाव
राजस्थान: राजस्थान सरकार ने अपने प्रशासन को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस प्रक्रिया में 48 प्रमुख भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। वी श्रीनिवास के चीफ सेक्रेटरी बनने के बाद यह पहला बड़ा बदलाव है। इसका उद्देश्य राज्य के प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाना और महत्वपूर्ण पदों पर योग्य नेताओं की नियुक्ति करना है।
मुख्यमंत्री कार्यालय में बदलाव
इस फेरबदल में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन मुख्यमंत्री कार्यालय में हुआ है। अखिल अरोड़ा, जो पहले सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे, अब मुख्यमंत्री कार्यालय में नए अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) के रूप में कार्य करेंगे। शिखर अग्रवाल, जो पहले इस पद पर थे, अब उद्योग विभाग के प्रमुख बन गए हैं।
नए पदों की जानकारी
अन्य कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी नए पदों पर नियुक्त किया गया है। प्रवीण गुप्ता, जो सार्वजनिक कार्य विभाग के ACS थे, अब पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग का भी प्रभार संभालेंगे, साथ ही राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) के अध्यक्ष और आमेर विकास प्राधिकरण के CEO भी बनेंगे। आलोक गुप्ता, जो उद्योगों के प्रमुख सचिव थे, अब राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा, शिखर अग्रवाल अब औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले कार्यों का नेतृत्व करेंगे।
राज्य की नेतृत्व क्षमता में वृद्धि
अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तनों में RSRTC के प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा को परिवहन आयुक्त बनाया गया है, जबकि राजेश यादव, जो पहले पर्यटन के प्रमुख सचिव थे, अब HCM RIPA के महानिदेशक के रूप में कार्य करेंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य की प्रमुख सचिव गायत्री राठौर अब चिकित्सा शिक्षा विभाग का भी प्रभार संभालेंगी। दिनेश कुमार, नवीन जैन और रवि जैन जैसे कई अन्य अधिकारियों को भी नए पद दिए गए हैं, जिससे विभिन्न विभागों में राज्य की नेतृत्व क्षमता को और मजबूत किया गया है।
फेरबदल का उद्देश्य
इस फेरबदल को सरकार द्वारा कार्यप्रणाली को सरल बनाने, कार्यक्षमता को बढ़ाने और राजस्थान के प्रशासनिक तंत्र को आधुनिक बनाने की एक रणनीतिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। इन परिवर्तनों के साथ, राजस्थान सरकार का लक्ष्य ब्यूरोक्रेसी में नई ऊर्जा लाना और प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना है, ताकि राज्य का प्रशासन अपने लक्ष्यों को पूरा करने में अधिक सक्षम हो सके।