सीएए प्रमाणपत्र जारी करना ऐतिहासिक: रमन सूरी
जम्मू, 16 मई (हि.स.)। प्रदेश भाजपा के कार्यकारी सदस्य रमन सूरी ने गुरूवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के तहत नागरिकता प्रमाणपत्रों का पहला सेट जारी किया जाना एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है क्योंकि इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 14 सताए हुए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि विवादास्पद कानून के तहत नियमों को अधिसूचित किए जाने के लगभग दो महीने बाद यह महत्वपूर्ण घटना धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने वाले लोगों को न्याय दिलाने में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
रमन सूरी ने इस कदम को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि अपने-अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भाग गए लोगों का दशकों पुराना इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। अब जब नागरिकता प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार के समर्पण को प्रदर्शित करते हुए चौदह योग्य व्यक्तियों को सीएए प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं तो आने वाले दिनों में ऐसे और अधिक प्रताड़ित हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को उनका हक मिलेगा।
रमन सूरी ने तीन देशों में प्रताड़ित हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने के दृढ़ संकल्प के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन नागरिकता प्रमाणपत्रों को जारी करना वादों को कार्यों में बदलने की भाजपा की प्रतिबद्धता का उदाहरण है जो यह दर्शाता है कि भाजपा वास्तव में जो कहती है वैसा करती है। इस बात पर जोर देते हुए कि मोदी सरकार सीएए के माध्यम से सभी पात्र शरणार्थियों को नागरिकता देने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ है सूरी ने कहा कि यह कदम दशकों से पीड़ित लोगों को न्याय और अधिकार प्रदान करने के सरकार के समर्पण की पुष्टि करता है।
नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024, एक निष्पक्ष और पारदर्शी तंत्र सुनिश्चित करते हुए आवेदनों के प्रसंस्करण की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है। भाजपा नेता ने आवेदनों को संसाधित करने और योग्य व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने में जिला स्तरीय समितियों (डीएलसी) और राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के मेहनती प्रयासों की सराहना की।
रमन सूरी ने कहा कि सीएए के लागू होने से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं लेकिन यह पहचानना जरूरी है कि इसका उद्देश्य उन शरणार्थियों की मदद करना है जिन्होंने धार्मिक आधार पर उत्पीड़न का सामना किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जनता को गुमराह करने के कई प्रयास किए लेकिन दृढ़ भाजपा सरकार ने कानून को उसकी मूल भावना से लागू किया जो शरणार्थियों को बसाएगा और उन्हें भारत का स्थायी नागरिक बनाएगा जिससे वे नागरिक के रूप में सभी अधिकारों का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि नागरिकता प्रमाणपत्र जारी करना सभी के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करने के भाजपा सरकार के अटूट समर्पण का एक प्रमाण है।
हिन्दुस्थान समाचार/अमरीक/बलवान