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विद्युत कनेक्शन की बढ़ोतरी मामले में नियामक आयोग ने पावर कारपोरेशन से मांगा जवाब

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विद्युत कनेक्शन की बढ़ोतरी मामले में नियामक आयोग ने पावर कारपोरेशन से मांगा जवाब


लखनऊ, 01 अक्टूबर (हि.स.)।राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के विरोध के बाद 150 किलो वाट तक 250 मीटर की परिधि में विद्युतीकृत क्षेत्र में लाइनचार्ज में बढ़ोतरी के मामले में विद्युत नियामक आयोग ने कई बिंदुओं पर पावर कारपोरेशन से जवाब मांग लिया है। इससे अब विद्युत कनेक्शन की दर बढ़ने की उम्मीद कम है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की तरफ से विद्युत नियामक आयोग में विद्युतीकृत क्षेत्र के लिए 150 किलो वाट तक उपभोक्ताओं के कनेक्शन की दर को फिक्स करने के लिए जो प्रस्ताव दाखिल किया गया था। उसमें घरेलू व दुकानदार व अन्य विद्युत उपभोक्ता जो 40 मीटर की परिधि में उनके बिजली कनेक्शन की दरों में लाइन चार्ज में जो वृद्धि प्रस्तावित की गई है।

उसकी वजह से आने वाले समय में 100 से अधिक की वृद्धि होना है के मामले में उपभोक्ता परिषद की तरफ से 20 सितंबर को दाखिल विरोध प्रस्ताव पर विद्युत नियामक आयोग ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है और उसी क्रम में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की तरफ से पावर कारपोरेशन से से बिंदुवार विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। विद्युत नियामक आयोग ने जहां लंबे समय से चले आ रहे 40 मीटर की परिधि के अंदर नए कनेक्शन को 100 मीटर की परिधि में शामिल कर उनकी दरो में बेतहाशा वृद्धि प्रस्ताव पर भी पावर कॉरपोरेशन से स्पष्टीकरण मांगा है।

वही विद्युत नियामक आयोग की तरफ से यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि प्रस्ताव में 50 किलोवाट के ऊपर सभी वह विद्युत उपभोक्ता जो 50 किलो वाट के ऊपर कनेक्शन लेंगे । उन्हें एच.टी.पर कनेक्शन दिया जाएगा और उसके आगे जो क्यूबिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसफार्मर की व्यवस्था है वह उपभोक्ता द्वारा की जाएगी। स्पष्ट किया जाय, सब मिलाकर पावर कारपोरेशन को एक बार सभी बिंदुओं पर अपना स्पष्टीकरण आयोग के सामने दाखिल करना पड़ेगा। इसके बाद ही आयोग आगे की कार्यवाही के लिए सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक बुलाएगा ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सरकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि 150 किलो वाट तक 250 मीटर की परिधि में विद्युतीकृत क्षेत्र में पावर कॉरपोरेशन द्वारा जो प्रस्ताव दाखिल किया गया था,वह एकतरफा प्रस्ताव है,उसे प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं खासतौर पर 40 मीटर की परिधि वाले गरीब विद्युत उपभोक्ताओं के कनेक्शन की दरों में व्यापक बढोतरी हो रही थी, जिसको लेकर उपभोक्ता परिषद पूरी तरीके से चौकन्ना था और इसीलिए उसे पावर कारपोरेशन के प्रस्ताव के विरोध में आयोग के सामने अपना एक विरोध प्रस्ताव दाखिल करना पड़ा।

हिन्दुस्थान समाचार / उपेन्द्र नाथ राय