उपायुक्त ने राजौरी में 93 एचएडीपी, 17 पीएमएफएमई मामलों को मंजूरी दी

राजौरी 20 नवंबर (हि.स.)। कृषि विकास को बढ़ावा देने हेतु एक अभूतपूर्व कदम में उपायुक्त राजौरी विकास कुंडल ने समग्र कृषि विकास कार्यक्रम पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय समिति की बैठक का नेतृत्व किया। बैठक की शुरुआत करते हुए डीसी ने विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए एचएडीपी के सभी पहलुओं को लागू करने में हुई प्रगति की जांच की।

विशेष रूप से समिति ने कुल 93 आवेदनों को मंजूरी दी जिसमें पशुपालन क्षेत्र के तहत 42 और कृषि क्षेत्र के 51 आवेदन शामिल थे जो विभिन्न परियोजनाओं और घटकों में वितरित किए गए थे।

इन आवेदनों का समर्थन करते हुए, डीसी ने कृषि और संबद्ध विभागों को जिले के लिए एचएडीपी ढांचे के भीतर उल्लिखित लक्ष्यों की पूर्ति में तेजी लाने का निर्देश दिया।

इसके अलावा उपायुक्त राजौरी विकास कुंडल ने विविध पहलों के कार्यान्वयन हेतु हितधारक विभागों के बीच निर्बाध सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने विशेष रूप से इन विभागों को दूरदराज के इलाकों में रहने वाले किसानों तक अपनी पहुंच बढ़ाने और अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का निर्देश दिया। सक्रिय और व्यापक दृष्टिकोण न केवल आवेदनों को मंजूरी देने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कृषि पहलों के शीघ्र और कुशल निष्पादन को भी सुनिश्चित करता है।

इस बीच उपायुक्त ने पीएमएफएमई के तहत 17 मामलों को भी मंजूरी दी जिससे लाभार्थियों के लिए इस प्रशंसनीय पहल के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। उन्होंने लाभार्थियों को धन के त्वरित वितरण सहित पीएमएफएमई योजना से संबंधित व्यापक जानकारी और अटूट समर्थन से लैस करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इन उद्यमों द्वारा की गई प्रगति की कठोर निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवंटित धन को उनके इच्छित उद्देश्यों के लिए विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया जा सके।

बैठक में सीपीओ मोहम्मद खुर्शीद, जीएम डीआईसी अष्विनी शर्मा, एसीआर इमरान राशिद कटारिया, एसीपी शेराज़ चौहान, सीएओ सोहन सिंह, सीएएचओ डॉ खालिद हुसैन, डीएसएचओ पी.पी. सगोत्रा, डीएचओ शफ़क़त मीर, डीडीएम नावार्ड, एलडीएम, संजीव भसीन और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार/मोनिका/बलवान