यूपी एग्री परियोजना समेत कई प्रस्तावों को मिली कैबिनेट की मंजूरी

लखनऊ, 1 अक्टूबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां लोकभवन में आयोजित बैठक में यूपी एग्री परियोजना समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक के बाद कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि योगी कैबिनेट से यूपी एग्री परियोजना को मंजूरी मिली है। इस परियोजना में 8 मंडलों के 28 जनपद शामिल किए गए हैं। लगभग 4000 करोड़ की परियोजना 6 वर्ष के लिए होगी। खर्च की जाने वाली रकम में विश्व बैंक 2737 करोड़ व राज्य सरकार द्वारा 1166 करोड़ व्यय किया जाएगा। परियोजना द्वारा प्रमुख फसलों की उत्पादकता गुणवत्ता बढ़ाने का कार्य, मार्केट सपोर्ट सिस्टम खड़ा किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्य किया जाएगा।

मक्का, ज्वार और बाजरा की क्रय नीति को मंत्रिमण्डल की मंजूरी मिल गयी है। मक्का की खरीद 2225 रुपये प्रति कुंतल, बाजरा 2625 रुपये और ज्वार हाइब्रिड 3571 रुपये प्रति कुंतल की दर से की जाएगी। मक्का खरीद 21 जिलो में, बाजरा खरीद 32 जिलों में और ज्वार खरीद 11 जिलो में की जाएगी। एक अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक क्रय वर्ष होगा।

इसके अलावा सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के लिए दुद्धी तहसील में नहर प्रणाली निर्माण को मंजूरी मिली है। सोनभद्र में कनहर नदी सिंचाई परियोजना की द्वितीय पुनरीक्षित लागत को मंजूरी दी गई है। इसके तहतदुद्धी व ओबरा के 108 ग्राम के 53 हजार कृषकों व 2 लाख लोगों को पेयजल की सुविधा दी जाएगी।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसमें 1 लाख नौजवानों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये (बिना ब्याज) सूक्ष्म इकाइयों के लिए लोन देकर रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सामान्य वर्ग को 15 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग 12.5 प्रतिशत और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 10 प्रतिशत मर्ज़िन मनी देय होगी। आवेदक की शैक्षिक योग्यता 8वी से 12वीं तक रखी गयी है।

प्रदेश के युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। विदेशी उच्च शैक्षिक संस्थानों को निवेश हेतु प्रोत्साहित किया जाना, 50 करोड़ तक भूमि लागत ने 50 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी छूट, 150 करोड़ तक 30 प्रतिशत 150 करोड़ से अधिक को 20 प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी की छूट का प्रस्ताव, पहली 5 विदेशी संस्थाओं के निवेश हेतु विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।

इसके अलावा विद्या विश्वविद्यालय मेरठ को संचालन प्राधिकार पत्र मिला है जबकि केडी विश्वविद्यालय मथुरा को लेटर ऑफ इंटेट दिए जाने की मंजूरी प्रदान की गयी। प्रदेश में बॉयो प्लास्टिक उद्योग नीति बनाये जाने के सम्बंध में मंजूरी प्रदान की गयी है। प्लास्टिक प्रदूषण में कमी लाये जाने के लिए प्रयास होगा। इसकी एक यूनिट अयोध्या में लग चुकी है। अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य होगा।

बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ सोलर पार्क स्थापित किये जाने को मंजूरी मिली है। लगभग 1500 हेक्टेयर यूपीडा द्वारा भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी को उद्योग का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड में कार्यरत कर्मियों (समूह ग व समूह घ) को खाद्य एवं रसद विभाग में नियोजित किये जाने के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। 126 में से 83 को खाद्य रसद विभाग में समायोजित किया जाएगा (समूह ग के 47, समूह घ के 36 कर्मी)। बंद पड़े सिनेमाघरों को पुनः संचालित करने व संचालित सिनेमाघरों के पुनर्निर्माण, मल्टीप्लेक्स विहीन जनपदों में मल्टीप्लेक्स सिनेमा खुलवाने के लिए प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गयी है। इस सम्बंध में अनुदान देने का प्रस्ताव पास हुआ है।

कैबिनेट से लखीमपुर खीरी के गोला तहसील में पौराणिक शिव मंदिर कॉरिडोर के समेकित पर्यटन विकास हेतु 19324.67 वर्गमीटर नजूल भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क उपलब्ध करवाए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गयी।

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हिन्दुस्थान समाचार / दिलीप शुक्ला