आंध्र प्रदेश विधानसभा सत्र की शुरुआत, नए कानूनों पर चर्चा
आंध्र प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें नए कानूनों का प्रस्ताव भी शामिल है। सरकार ने छह अध्यादेशों में बदलाव करने की योजना बनाई है। जानें कौन से कानूनों में संशोधन होगा और इस सत्र का महत्व क्या है।
| Sep 18, 2025, 11:21 IST
आंध्र प्रदेश में विधानसभा सत्र का आगाज़
आंध्र प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा का सत्र गुरुवार को आरंभ हुआ। इस सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष अयन्ना ने अध्यक्षता की। पहले दिन ही सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रश्न उठाए। यह सत्र एक सप्ताह से लेकर दस दिनों तक चलने की संभावना है।इस दौरान, नई सरकार का उद्देश्य उन छह अध्यादेशों में बदलाव करना है जो पहले से लागू हैं, और उनके स्थान पर नए कानून पेश करना है।
कौन से कानूनों में होगा बदलाव: सरकार जिन प्रमुख कानूनों में संशोधन करने की योजना बना रही है, उनमें शामिल हैं:
- पंचायत राज अधिनियम
- नगरपालिका अधिनियम
- एपी मोटर वाहन कर
- एससी वर्गीकरण (SC Classification)
- इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ एजुकेशन एंड रिसर्च बिल, 2025
इस सत्र के दौरान इन महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जाएगी और उन्हें कानून में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। सत्ता में आने के बाद TDP-JSP-BJP गठबंधन की सरकार का यह पहला पूर्ण सत्र है, इसलिए सभी की नजरें इस पर हैं कि सरकार जनहित के मुद्दों पर किस प्रकार का रुख अपनाती है।