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आंध्र प्रदेश सरकार ने ठेकेदारों के लंबित बिलों का भुगतान करने का निर्णय लिया

आंध्र प्रदेश सरकार ने 2014 से अब तक के ठेकेदारों के लंबित बिलों का भुगतान करने का निर्णय लिया है। यह कदम छोटे ठेकेदारों के लिए वित्तीय राहत प्रदान करेगा, जिससे उनकी लंबे समय से चल रही अनिश्चितता समाप्त होगी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है, और उम्मीद की जा रही है कि बिलों की राशि जल्द ही ठेकेदारों के खातों में जमा हो जाएगी।
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आंध्र प्रदेश सरकार ने ठेकेदारों के लंबित बिलों का भुगतान करने का निर्णय लिया

आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा कदम

आंध्र प्रदेश सरकार ने 2014 से अब तक के कार्यों के लिए ठेकेदारों के 400 करोड़ रुपये तक के लंबित बिलों का भुगतान करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी एक सरकारी सूत्र ने साझा की।


सूत्र ने मंगलवार को बताया कि 2014 से 2019 के बीच पांच करोड़ रुपये से कम मूल्य के कार्य करने वाले ठेकेदारों को अब भुगतान किया जाएगा, जिससे उनकी वित्तीय अनिश्चितता समाप्त होगी।


छोटे ठेकेदारों को मिलेगी राहत

सूत्र ने बताया, "आंध्र प्रदेश का वित्त विभाग छोटे ठेकेदारों के लंबित बिलों का भुगतान कर रहा है, जिससे उन्हें लंबे समय से प्रतीक्षित वित्तीय राहत मिलेगी।"


मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है, जिसके तहत 400 करोड़ रुपये के लंबित बिलों का भुगतान छोटे ठेकेदारों को लाभ पहुंचाएगा।


बिलों का भुगतान जल्द

यह राहत विशेष रूप से उन ठेकेदारों को दी जा रही है जिन्होंने पांच लाख रुपये तक के कार्य किए हैं और जिनका 2014 से बकाया है।


उम्मीद की जा रही है कि बिल की राशि कुछ दिनों में ठेकेदारों के खातों में जमा हो जाएगी।