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उत्तर प्रदेश सरकार का अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण का ऐतिहासिक निर्णय

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह निर्णय उन पूर्व सैनिकों के लिए है जो चार साल की सेवा पूरी कर चुके हैं। इसके साथ ही, सरकार ने अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने का भी प्रस्ताव रखा है। यह कदम विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब देने के साथ-साथ युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। कैबिनेट बैठक में अन्य नीतियों पर भी चर्चा की जाएगी, जिससे राज्य के विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
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उत्तर प्रदेश सरकार का अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण का ऐतिहासिक निर्णय

अग्निवीरों के लिए विशेष आरक्षण

Agniveers Reservation: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है। राज्य सरकार उन अग्निवीरों के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आई है, जो चार साल की सेवा पूरी कर चुके हैं। अब इन पूर्व सैनिकों को यूपी पुलिस और प्रांतीय सशस्त्र बल (PAC) में 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही, उन्हें अधिकतम उम्र सीमा में विशेष छूट देने का भी प्रस्ताव है। यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंगलवार सुबह 11 बजे लखनऊ में लोकभवन में होने वाली कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा। उम्मीद है कि कैबिनेट इसे मंजूरी देगी।


गृह विभाग द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव के अनुसार, रिटायर अग्निवीरों को राज्य की पुलिस सेवाओं में शामिल होने का अवसर मिलेगा। केंद्र सरकार ने 2022 में 'अग्निपथ योजना' के तहत सेना, नौसेना और वायुसेना में चार साल की संविदा पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी। इस चार साल की अवधि में छह महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, और सेवा समाप्त होने के बाद 75% अग्निवीरों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होना पड़ता है। अब योगी सरकार ने इन युवाओं को पुनः सेवा का अवसर देकर उनके भविष्य को नई दिशा देने का प्रयास किया है।


विपक्ष की आलोचना का जवाब

विपक्ष को मिला जवाब, युवाओं को राहत


सपा और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल लंबे समय से अग्निपथ योजना की आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि युवाओं को हथियार चलाना सिखाकर चार साल बाद बेरोजगार कर दिया जाता है। योगी सरकार का यह निर्णय विपक्ष के आरोपों का सटीक उत्तर माना जा रहा है। इससे न केवल युवाओं को स्थायीत्व मिलेगा, बल्कि उनके प्रशिक्षण और अनुभव का बेहतर उपयोग भी संभव हो सकेगा।


कैबिनेट की अन्य योजनाएं

अन्य योजनाओं पर भी कैबिनेट की मुहर संभव


कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतियों को मंजूरी मिल सकती है, जिनमें ODOP 2.0 नीति, अर्बन ग्रीन नीति और पर्यटन विभाग की बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति शामिल हैं। इसके अलावा, MSME विभाग की नई परियोजनाओं पर भी विस्तृत चर्चा होगी। इन नीतियों और परियोजनाओं से राज्य के विकास और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.