कांग्रेस ने जालंधर के 800 परिवारों को बचाने का किया वादा

कांग्रेस का समर्थन: जालंधर के निवासियों के लिए न्याय की मांग

- अपील: पंजाब सरकार से निवेदन, मुख्यमंत्री भगवंत मान से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की अपेक्षा

- परगट सिंह का कहना है कि 12 साल से अधिक पुराने कब्जाधारियों को मिलना चाहिए मालिकाना हक

चंडीगढ़: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और विधायक पद्मश्री परगट सिंह ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस पार्टी जालंधर के अंबेडकर नगर में स्थित 700-800 घरों को किसी भी स्थिति में उजड़ने नहीं देगी। इन परिवारों को कानूनी सहायता सहित हर संभव मदद प्रदान की जाएगी।

उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से अनुरोध किया है कि वह इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें ताकि लोगों को न्याय मिल सके। यदि संभव हुआ, तो वह मुख्यमंत्री से मिलने का भी प्रयास करेंगे।

परगट सिंह ने बताया कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने एक नीति बनाई थी, जिसके तहत 12 साल से अधिक समय से किसी जमीन पर काबिज व्यक्ति को कुछ राशि देकर मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। हालांकि, दुर्भाग्यवश, पंजाब में कांग्रेस की सरकार बदलने से यह नीति लागू नहीं हो पाई। वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस नीति को आगे नहीं बढ़ाया, जिससे लोगों को इसका लाभ नहीं मिल सका।

पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह केवल 700-800 घरों की बात नहीं है, बल्कि कई परिवारों को उजाड़ने का मामला है। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। भले ही बिजली विभाग की जमीन पर लोगों ने कब्जा किया हो, लेकिन वे वहां लगभग 70 वर्षों से रह रहे हैं। कुछ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाए हैं, जबकि अधिकांश ने अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाए हैं।

उन्होंने कहा कि अब सरकार को चाहिए कि इन लोगों को उजाड़ने के बजाय उनसे कुछ राशि लेकर मालिकाना हक प्रदान करे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह कब्जों का समर्थन नहीं करते, लेकिन इतने वर्षों बाद लोगों को उजाड़ना उचित नहीं है। न्याय मिलने तक कांग्रेस इन लोगों के साथ खड़ी रहेगी और कानूनी लड़ाई में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि अंबेडकर नगर को दूसरा लतीफपुरा नहीं बनने दिया जाएगा।