छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय, रेत खदानों की होगी इलेक्ट्रॉनिक नीलामी

छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक

छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार के खान मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)-2024 के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में आवश्यक संशोधन करने का निर्णय लिया है।

उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र

इस संशोधन के तहत न्यास के पास उपलब्ध राशि का कम से कम 70 प्रतिशत उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध एवं निःशक्तजन के कल्याण, कौशल विकास एवं रोजगार, स्वच्छता, आवास और पशुपालन के समग्र विकास पर खर्च किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम-2025

मंत्रिपरिषद ने साधारण रेत के उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण लाने के लिए छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 और छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम 2023 को निरस्त करते हुए नए नियम 'छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025' को मंजूरी दी है।

रेत खदान की इलेक्ट्रॉनिक नीलामी

इस नए नियम के तहत रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे, जिससे आम जनता को उचित दरों पर रेत उपलब्ध हो सकेगी। इसके अलावा, रेत उत्खनन में पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रस्तावित नियमों के अनुसार रेत खदान आवंटन की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से की जाएगी, जिससे राजस्व में वृद्धि होगी।

शहरी सीमा के ग्रामों में निवेश

कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य कर पंजीयन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी। इसके तहत ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए 500 वर्गमीटर तक के भूखंड की दर को समाप्त करते हुए सम्पूर्ण रकबा की गणना हेक्टेयर दर से की जाएगी। यह व्यवस्था भारतमाला परियोजना और बिलासपुर के अरपा भैंसाझार में सामने आई अनियमितताओं से बचने में मदद करेगी।

छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ

बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) को नवा रायपुर (अटल नगर) के सेक्टर-3, ग्राम परसदा में क्रिकेट अकादमी की स्थापना के लिए 7.96 एकड़ भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। नवा रायपुर में अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी की स्थापना से राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी।

छत्तीसगढ़ में क्रिकेट के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, और कई युवा खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त की है। क्रिकेट अकादमी की स्थापना से राज्य के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान मिलेगी।