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ठाणे में अवैध इमारतों का ध्वस्तीकरण: निवासियों की नाराजगी बढ़ी

ठाणे में नगर निगम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर 17 अवैध इमारतों को ध्वस्त करने का अभियान जारी रखा है। प्रभावित निवासियों ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदे गए घरों को बारिश में तोड़ने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से ये इमारतें बनीं। पुलिस की सख्ती और कोई वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण निवासियों की स्थिति और भी खराब हो गई है। हाईकोर्ट ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, जिससे दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की उम्मीद है।
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ठाणे में अवैध इमारतों का ध्वस्तीकरण: निवासियों की नाराजगी बढ़ी

ठाणे में अवैध इमारतों का ध्वस्तीकरण जारी

महाराष्ट्र के ठाणे में नगर निगम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर खान कंपाउंड में अंडरवर्ल्ड से संबंधित 17 अवैध इमारतों को ध्वस्त करने का कार्य दूसरे दिन भी जारी रखा। इस कार्रवाई से प्रभावित स्थानीय निवासियों ने गहरी नाराजगी व्यक्त की और सवाल उठाया कि उनकी मेहनत की कमाई से खरीदे गए घरों को बारिश के मौसम में क्यों तोड़ा जा रहा है।


निवासियों का दर्द: बारिश में बेघर


एक समाचार चैनल से बातचीत में निवासियों ने बताया कि उन्होंने 15-18 लाख रुपये की मेहनत की कमाई से ये फ्लैट खरीदे थे। एक निवासी ने कहा, “हमारे पास सभी दस्तावेज हैं, फिर भी हमें बेघर किया जा रहा है। हमारे साथ बुजुर्ग और बच्चे हैं। मानसून में हम कहां जाएंगे?” उन्होंने आरोप लगाया कि ठाणे नगर निगम (टीएमसी) के अधिकारियों की मिलीभगत से ये इमारतें बनीं, लेकिन अब निवासियों को सजा भुगतनी पड़ रही है।




पुलिस की सख्ती, कोई व्यवस्था नहीं


निवासियों ने शिकायत की कि पुलिस उन्हें परिसर में न तो घुसने दे रही है और न ही निकलने। एक निवासी ने कहा, “टीएमसी सिर्फ झूठे आश्वासन दे रही है। हमारे लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। स्कूल जाने वाले बच्चे और बुजुर्गों के साथ हम सड़क पर हैं।” विरोध को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।


हाईकोर्ट के आदेश का पालन


ठाणे नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर मनीष जोशी ने कहा, “हम अवैध इमारतों को गिराने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। दूसरे दिन ध्वस्तीकरण अभियान और तेज किया गया है। निवासियों को अदालत के आदेशों के बारे में सूचित किया गया है और अब वे सहयोग कर रहे हैं।” अभियान को जल्द पूरा करने के लिए अतिरिक्त मशीनरी तैनात की गई है।


दोषी अधिकारियों पर सवाल


निवासियों ने सवाल उठाया, “इन इमारतों को बनाने की अनुमति किसने दी? दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी?” हाईकोर्ट ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। अब देखना है कि ठाणे नगर निगम के दोषी अधिकारियों पर कब कार्रवाई होती है.