दिल्ली सरकार की नई योजना: शराब प्रेमियों के लिए मोबाइल ऐप से प्री-बुकिंग की सुविधा

दिल्ली में शराब प्री-बुकिंग की नई सुविधा

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने शराब के व्यापार में आधुनिक तकनीक को शामिल करने का निर्णय लिया है। अब राजधानी के शराब प्रेमी अपने पसंदीदा ब्रांड की शराब को मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे प्री-बुक कर सकेंगे। यह सुविधा नई आबकारी नीति के तहत लागू होने की संभावना है।

नई आबकारी नीति का मसौदा

लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति को नई आबकारी नीति का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। इस ड्राफ्ट में न केवल प्री-बुकिंग की व्यवस्था होगी, बल्कि शराब की दुकानों के संचालन और वितरण को भी व्यवस्थित करने की योजना बनाई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, यह ड्राफ्ट जनता की राय के लिए जनवरी 2026 तक सार्वजनिक किया जा सकता है।

प्री-बुकिंग की प्रक्रिया

नई नीति के तहत ग्राहक अपनी पसंदीदा शराब को पहले से बुक कर सकेंगे। इसके लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से आस-पास के स्टोर पर उपलब्ध ब्रांड देखे जा सकेंगे। ग्राहक अपनी पसंदीदा ब्रांड को बुक कर सकते हैं और निर्धारित समय पर स्टोर से शराब प्राप्त कर सकते हैं।

शराब की दुकानों का पुनर्गठन

दिल्ली में वर्तमान में 700 से अधिक शराब की दुकानें हैं, जिन्हें चार सरकारी निगम संचालित करते हैं—DSIIDC, DTTDC, DSCSC और DCCWS। नई नीति के तहत आवासीय क्षेत्रों में शराब की दुकानों की संख्या को कम करने की योजना है, ताकि दुकानों का जमावड़ा न हो और स्थानीय निवासियों को असुविधा न हो।

प्री-बुकिंग शुल्क

इस नीति में यह भी विचार किया जा रहा है कि प्री-बुकिंग के लिए ग्राहक से कोई अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा या नहीं। स्टोर मालिक ग्राहक के प्री-बुक किए गए ऑर्डर को लेने के लिए एक घंटे तक इंतजार करेंगे। यदि ग्राहक समय पर नहीं आता है, तो दुकान मालिक उस ब्रांड को अन्य ग्राहक को बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे।

एप्लिकेशन की विशेषताएँ

इस ऐप में सभी स्टोर को मैप किया जाएगा और उन्हें स्टॉक की जानकारी लगातार अपडेट करनी होगी। इससे सरकार यह जान पाएगी कि कौन से ब्रांड अधिक लोकप्रिय हैं और कौन से ब्रांड की मांग अधिक है। इसके अलावा, ऐप में ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण का सेक्शन होगा। साथ ही, किसी ब्रांड को जबरदस्ती बेचने या प्रमोट करने पर रोक लगाई जाएगी।

नई नीति की तैयारी

दिल्ली सरकार ने इससे पहले नई आबकारी नीति तैयार न होने के कारण मौजूदा नीति को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया था। नई नीति के लागू होने से न केवल शराब के कारोबार में पारदर्शिता आएगी, बल्कि उपभोक्ताओं को सुविधा और उनकी पसंद के अनुसार शराब उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

इस कदम से दिल्ली में शराब खरीदने का अनुभव और अधिक डिजिटल, सुविधाजनक और नियंत्रित बन जाएगा। यह नई नीति न केवल उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाएगी, बल्कि सरकार को भी लोकप्रिय ब्रांड और स्टॉक की स्थिति का वास्तविक डेटा उपलब्ध कराएगी।