दिल्ली सरकार की सीसीटीवी योजना की जांच शुरू, केजरीवाल सरकार पर बढ़ सकती हैं मुश्किलें
दिल्ली की भाजपा सरकार ने केजरीवाल सरकार के दौरान स्थापित सीसीटीवी कैमरा योजना की जांच शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत लगाए गए कैमरों में से कई खराब पाए गए हैं और कुछ अब तक स्थापित नहीं किए गए हैं। यह कदम AAP नेताओं के लिए नई चुनौतियाँ ला सकता है। जानें इस योजना के पीछे की पूरी कहानी और इसके संभावित प्रभाव।
| Jul 26, 2025, 11:29 IST
दिल्ली सरकार की नई पहल
नई दिल्ली: दिल्ली की भाजपा सरकार अब केजरीवाल प्रशासन के दौरान स्थापित की गई सीसीटीवी कैमरा योजना की जांच करने की योजना बना रही है। पूर्व सरकार ने 70 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2.64 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने का दावा किया था।
जानकारी के अनुसार, AAP नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि इनमें से लगभग 32 हजार कैमरे खराब पाए गए हैं, और 15 हजार से अधिक कैमरे अब तक स्थापित नहीं किए गए हैं। 2018-19 में दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य आरंभ हुआ था। यह कार्य दो चरणों में किया गया था।
पहले चरण के लिए 427 करोड़ रुपये और दूसरे चरण के लिए 220 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया गया था। यह कार्य 2020 में पूरा होना था। पहले चरण में 1.40 लाख कैमरे लगाए गए थे, जबकि शेष कैमरे दूसरे चरण में लगाए जाने थे।