पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय मंत्री से की महत्वपूर्ण बैठक, किसानों के लिए उठाए कई मुद्दे

मुख्यमंत्री की केंद्रीय मंत्री से मुलाकात

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात की। इस बैठक में उन्होंने राज्य के किसानों और मंडियों के लिए कई महत्वपूर्ण राहत उपायों पर चर्चा की। केंद्र ने पंजाब में 155 लाख मीट्रिक टन अनाज की लिफ्टिंग के लिए विशेष रेल गाड़ियों की व्यवस्था करने पर सहमति जताई, जिससे रबी मंडीकरण सीजन से पहले अनाज भंडारण की समस्या का समाधान होगा।

संरचनात्मक मुद्दों का समाधान

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब में मौजूद संरचनात्मक समस्याओं के समाधान पर जोर दिया, जिसमें उच्च नकद ऋण ब्याज दरें, ग्रामीण विकास फंड के तहत लंबित 9,000 करोड़ रुपए, ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों के लिए मुआवजा और आढ़तियों की लंबित मांगें शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ने इन मुद्दों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और समाधान के लिए सचिव स्तरीय व्यवस्था बनाने का आश्वासन दिया।

बैठक की जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "आज मैंने केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी जी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। हमने आढ़तियों की मांगों सहित पंजाब से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।"

फसलों के भंडारण की कमी

मुख्यमंत्री ने फसलों के भंडारण की कमी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि राज्य के कवरड गोदामों में 180.88 लाख मीट्रिक टन अनाज पहले से ही स्टोर किया गया है, जबकि कुल भंडारण क्षमता लगभग 183 लाख मीट्रिक टन है।

उन्होंने कहा, "राज्य में 1 अप्रैल, 2026 से रबी मंडीकरण सीजन शुरू होगा, जिसमें 130-132 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जाएगी।"

अनाज की धीमी उठाई का मुद्दा

मुख्यमंत्री ने अनाज की धीमी उठाई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उनकी सरकार लगातार गेहूं और चावल की राज्य से उठाई की मांग कर रही है। पिछले कुछ महीनों में औसत उठाई केवल 5 लाख मीट्रिक टन रही है।

उन्होंने कहा कि हर महीने कम से कम 12 लाख मीट्रिक टन अनाज की उठाई की जानी चाहिए।

आढ़तियों के कमीशन का मुद्दा

मुख्यमंत्री ने आढ़तियों के कमीशन के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि आढ़ती 2.5 प्रतिशत कमीशन की मांग कर रहे हैं, जबकि भारत सरकार ने कमीशन की दरें स्थिर रखी हैं।

उन्होंने अपील की कि भारत सरकार को आढ़तियों के कमीशन में वृद्धि पर विचार करना चाहिए।

पंजाब की भूमिका

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब की राष्ट्रीय खाद्य खरीद प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका को दोहराते हुए कहा कि केंद्र को समय पर हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि किसानों के हितों की रक्षा हो सके।