पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ग्रामीण विकास की उपलब्धियों का किया खुलासा

मुख्यमंत्री ने पेश किया ग्रामीण विकास रिपोर्ट कार्ड

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग की चार साल की रिपोर्ट पेश की, जिसमें दर्शाया गया है कि कैसे नीतिगत हस्तक्षेपों ने गांवों के बुनियादी ढांचे में सुधार किया है, प्रशासन को मजबूत किया है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं.

ग्रामीण विकास को समग्र विकास का आधार

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास को समग्र विकास का केंद्रीय स्तंभ बताते हुए कई प्रमुख पहलों का उल्लेख किया, जिसमें जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण, बुनियादी ढांचे का निर्माण और पारदर्शी भूमि प्रबंधन शामिल हैं.

जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण की शुरुआत

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अप्रैल से शुरू होने वाले जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण का उद्देश्य सभी समुदायों के जीवन स्तर का मूल्यांकन करना है, जिससे नीतियों को बेहतर बनाया जा सके. यह रिपोर्ट कार्ड एक व्यापक शासन ढांचे का हिस्सा है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और कृषि जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है.

गांवों का समग्र विकास

मुख्यमंत्री ने कहा, "पिछले चार वर्षों में गांवों का समग्र विकास हुआ है, जिसमें बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य और तालाबों की सफाई शामिल है, जिससे राज्य ने सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाकर धन अर्जित किया है."

पंचायत चुनावों में सर्वसम्मति में वृद्धि

मुख्यमंत्री ने बताया कि पंचायत चुनावों में सर्वसम्मति में वृद्धि हुई है, जिसमें 2024 में 13,236 पंचायतों के चुनाव हुए, जिनमें से 2,970 पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गईं.

सरपंचों का मानभत्ता बढ़ाया गया

सरपंचों का मानभत्ता 1,200 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण विकास पर खर्च बढ़ा है.

विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च

मुख्यमंत्री ने बताया कि पंचायत इमारतों, लाइब्रेरियों, और खेल मैदानों पर 1,030.94 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, और पीने के पानी, स्वच्छता, और अन्य आवश्यक सेवाओं पर 1,336.70 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं.

शामलात जमीन से राजस्व में वृद्धि

मुख्यमंत्री ने कहा कि शामलात जमीनों को लीज पर देकर राज्य ने 1,842.78 करोड़ रुपये कमाए हैं, जिससे राजस्व में वृद्धि हुई है.

ग्रामीण खेल मैदानों का विकास

मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 3,000 ग्रामीण खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं, जिन पर 1,166 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं.

पंचायत घरों का निर्माण

राज्य में पहली बार पंचायत घरों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 500 आधुनिक पंचायत घर बनाए जा रहे हैं.

गांवों में लाइब्रेरियों का निर्माण

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में 251 लाइब्रेरियों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से 231 पहले ही पूरी हो चुकी हैं.

मनरेगा योजना में बढ़ा व्यय और रोजगार

मुख्यमंत्री ने बताया कि 2017-2022 में 4,708 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जबकि 2022 से अब तक 5,146 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिससे 8.96 लाख लोगों को रोजगार मिला है.

केंद्र सरकार के मनरेगा संशोधनों का विरोध

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के मनरेगा योजना में किए गए संशोधनों का विरोध किया, जो ग्रामीण रोजगार को कम कर सकते हैं.

ग्रामीण आवास योजना में प्रगति

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 76 हजार घरों के लिए मंजूरी दी गई थी, जिनमें 30 हजार बाढ़ प्रभावित परिवार शामिल हैं.

गांवों के तालाबों की सफाई

पंजाब सरकार ने 17,080 गांवों के तालाबों की सफाई के लिए योजना शुरू की है, जिसमें 235 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं.

जाति आधारित सर्वेक्षण पर 250 करोड़ रुपये का बजट

मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के लिए 250 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.

नशा विरोधी मुहिम में गांवों का योगदान

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशों के खिलाफ जंग में गांवों ने सक्रिय रूप से भाग लिया है, जिसमें 12 हजार विलेज डिफेंस कमेटियां बनाई गई हैं.

महिला उद्यमियों और स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने महिला उद्यमियों को सम्मानित किया और 58,303 स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है.

महिलाओं को डेयरी फार्मिंग से जोड़ने की नई योजना

महिलाओं को डेयरी फार्मिंग से जोड़ने के लिए नई योजना शुरू की गई है, जिसमें 1,100 दूध सहकारी समितियां रजिस्टर्ड की गई हैं.

प्रशासनिक सुधार और कैडर व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक सुधार के तहत ब्लॉकों का पुनर्गठन किया गया है और पंचायत विकास सचिवों के लिए प्रांतीय कैडर बनाया गया है.

केंद्र सरकार पर आरोप

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के साथ भेदभाव कर रही है और इसके खिलाफ राज्य हर संभव प्रयास करेगा.

कांग्रेस पर सवाल

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी के नेता हिमाचल सरकार द्वारा लगाए गए एंट्री टैक्स पर चुप हैं.

गेहूं खरीद और अन्य मुद्दे

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गेहूं की खरीद के लिए व्यापक प्रबंध कर रही है और किसी भी ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

अच्छी सरकार का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में पहली बार एक अच्छी सरकार काम कर रही है, जो लोगों के हित में काम कर रही है.