पंजाब कैबिनेट ने लैंड पूलिंग पॉलिसी 2025 में संशोधन को दी मंजूरी
पंजाब कैबिनेट ने लैंड पूलिंग पॉलिसी 2025 में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसमें भूमि किराए में वृद्धि की गई है। किसानों को प्लॉट मिलने तक सालाना 1 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, भूमि पर कब्जा मिलने के बाद भी उन्हें यह राशि मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस नीति के लाभों के बारे में जानकारी साझा की है। जानें इस नीति के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
| Jul 22, 2025, 17:45 IST
लैंड पूलिंग पॉलिसी में बदलाव
पंजाब कैबिनेट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बैठक में लैंड पूलिंग पॉलिसी 2025 में संशोधन को स्वीकृति दी है। इस नीति के तहत, पंजाब सरकार ने भूमि के किराए में वृद्धि की है। किसानों को जब तक प्लॉट नहीं मिलते, तब तक उन्हें सालाना 1 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, जब भूमि पर कब्जा मिल जाएगा, तब भी भूमि मालिक को सालाना 1 लाख रुपये मिलते रहेंगे।मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए बताया कि चंडीगढ़ में आयोजित बैठक में इस नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई। लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद पंजीकरण प्रक्रिया बंद नहीं होगी। किसान आशय पत्र मिलने के बाद भी इस पर ऋण प्राप्त कर सकेंगे। विकास कार्य शुरू होने तक किसान खेती कर सकते हैं, जिससे उन्हें आय प्राप्त होगी।
विकास कार्य की शुरुआत में किसानों को प्रति एकड़ सालाना 50,000 रुपये मिलेंगे, जो बाद में बढ़कर 1 लाख रुपये प्रति एकड़ हो जाएगा। विकास कार्य पूरा होने तक इस राशि में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि की जाएगी। यदि भूमि मालिक व्यावसायिक स्थान नहीं लेते हैं, तो उन्हें इसके बदले तीन गुना अधिक आवासीय स्थान प्रदान किया जाएगा।