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पंजाब में ग्रामीण लिंक सड़कों के निर्माण पर सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की निगरानी

पंजाब में ग्रामीण लिंक सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सीएम फ्लाइंग स्क्वाड सक्रिय है। कृषि मंत्री ने बताया कि 4,150 करोड़ रुपये की लागत से 19,491 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया जा रहा है। उच्च गुणवत्ता सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, और यदि कोई ठेकेदार गुणवत्ता से समझौता करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस परियोजना के तहत 30,237 लिंक सड़कों की स्थिति और लागत की जानकारी भी साझा की गई है।
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पंजाब में ग्रामीण लिंक सड़कों के निर्माण पर सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की निगरानी

सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर ध्यान


किसान कल्याण मंत्री ने दी जानकारी


चंडीगढ़ से मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब के मुख्यमंत्री की फ्लाइंग स्क्वाड टीमें राज्य में ग्रामीण लिंक सड़कों के नवीनीकरण कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी कर रही हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि यह पहल 4,150 करोड़ रुपये की लागत से 19,491 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए शुरू की गई है।


उच्च गुणवत्ता सामग्री का उपयोग

कृषि मंत्री ने बताया कि सड़कों के नवीनीकरण में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी ठेकेदार ने सामग्री की गुणवत्ता से समझौता किया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें अब तक सात जिलों में कार्यों का निरीक्षण कर चुकी हैं, जिनमें फरीदकोट, एसबीएस नगर, तरनतारन, श्री मुक्तसर साहिब, जालंधर, पटियाला और गुरदासपुर शामिल हैं।


पंजाब में लिंक सड़कों की स्थिति

खुड्डियां ने बताया कि पंजाब में कुल 30,237 लिंक सड़कों की लंबाई 64,878 किलोमीटर है। इनमें से 33,492 किलोमीटर सड़कों का प्रबंधन पंजाब मंडी बोर्ड के पास है, जबकि 31,386 किलोमीटर सड़कों का प्रबंधन लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के पास है। राज्य सरकार ने 19,491.56 किलोमीटर लंबाई की 7,373 लिंक सड़कों के मरम्मत और उन्नयन के लिए एक परियोजना शुरू की है।


परियोजना की लागत और बचत

इस परियोजना की कुल लागत 4,150.42 करोड़ रुपये है, जिसमें पांच वर्षों के रखरखाव का खर्च भी शामिल है। इसमें से 3,424.67 करोड़ रुपये मरम्मत और उन्नयन पर खर्च किए जाएंगे, जबकि 725.75 करोड़ रुपये रखरखाव पर खर्च होंगे। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप 383.53 करोड़ रुपये की बचत हुई है।


अतिरिक्त जानकारी

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