पंजाब में दलित समुदाय के लिए ऐतिहासिक योजनाएं: मुख्यमंत्री भगवंत मान का सशक्तिकरण का वादा
पंजाब: संघर्ष और उम्मीद की कहानी
पंजाब: पंजाब की भूमि में मेहनत, संघर्ष और आशा की गहरी कहानियाँ समाहित हैं। लेकिन इन कहानियों के बीच अनुसूचित जाति (एस.सी.) समुदाय ने वर्षों तक उपेक्षा और असमानता का सामना किया। जब आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान के नेतृत्व में सत्ता संभाली, तो उन्होंने शासन के साथ-साथ सेवा का भी वादा किया। उनका कहना था कि सरकार जनता की होती है, और सबसे पहले उन लोगों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए, जिनकी आवाज़ सबसे कम सुनी जाती है।
कर्ज माफी और राहत की योजनाएं
मुख्यमंत्री भगवंत मान का मानना है कि किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। इसी सोच के तहत उनकी सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं, ताकि वे न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ सकें।
करोड़ों के कर्ज माफ, 4,700 परिवारों को राहत
मान सरकार ने अनुसूचित जाति समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम (PSCFC) से लिए गए ₹68 करोड़ तक के कर्ज माफ कर दिए गए हैं। इस निर्णय से 4,727 परिवारों को लगभग ₹67.84 करोड़ की राहत मिली है। यह कदम केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान की दिशा में एक मजबूत संदेश है। वर्षों से कर्ज के बोझ तले दबे परिवारों को अब नई उम्मीद मिली है।
आशीर्वाद योजना: बेटियों के सपनों को साकार करना
आशीर्वाद योजना से बेटियों के सपनों को पंख
दलित समाज की बेटियों के भविष्य को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने आशीर्वाद योजना शुरू की है। यह योजना केवल आर्थिक मदद नहीं, बल्कि सम्मान और अवसर प्रदान करने की पहल है। इस योजना के तहत एस.सी. वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में सहायता दी जा रही है, साथ ही उनकी शादी के लिए परिवारों को ₹51,000 की राशि प्रदान की जाती है।
छात्रवृत्ति योजनाएं
दो लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ
दलित परिवारों के बच्चों की शिक्षा का बोझ हल्का करने के लिए राज्य सरकार ने अब तक 2 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की है। डॉ. बी.आर. अंबेडकर छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से आवेदन और भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी है।
वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार ने ₹267.54 करोड़ जारी किए हैं, जिससे 2,37,456 छात्रों को सीधा लाभ मिला है। आने वाले वर्ष 2025-26 के लिए लगभग ₹245 करोड़ का बजट तय किया गया है, जिसमें 2.70 लाख छात्रों को शामिल करने का लक्ष्य है।
SCSP योजना के तहत विशेष बजट आवंटन
SCSP योजना के तहत विशेष बजट आवंटन
SCSP के अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार ने ₹13,836 करोड़ का बजट निर्धारित किया। यह राशि शिक्षा, स्वास्थ्य, कर्जमाफी और रोजगार से जुड़ी विभिन्न योजनाओं में निवेश की गई। यह दर्शाता है कि पंजाब सरकार अनुसूचित जाति समुदाय के विकास को प्राथमिकता देती है।
मान सरकार में एस.सी. मंत्रियों की भूमिका
मान सरकार में एस.सी. मंत्रियों की सक्रिय भूमिका
मान सरकार में पांच कैबिनेट मंत्री अनुसूचित जाति समुदाय से हैं, जो अपने अनुभव और संवेदनशीलता से इन योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचा रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि विकास केवल कागज पर नहीं, बल्कि हर गांव और हर परिवार तक पहुंचे।
पंजाब में सामाजिक परिवर्तन
पंजाब में नया सामाजिक परिवर्तन
मान सरकार की नीतियां अनुसूचित जाति समुदाय के जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला रही हैं। अब दलित समाज न तो हाशिए पर है, न ही पीछे बल्कि विकास की मुख्यधारा में है। यह परिवर्तन केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सम्मान, आत्मविश्वास और सामाजिक न्याय की नई कहानी है।