पंजाब में नशा मुक्ति के लिए ई-रिक्शा अभियान: क्या है 'युद्ध नशों विरुद्ध' की कहानी?

पंजाब में नशा मुक्ति की नई पहल

चंडीगढ़: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने नशा मुक्ति के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसका नाम है 'युद्ध नशों विरुद्ध'। इस योजना के तहत विशेष रूप से नियुक्त ई-रिक्शे गांवों में नशा विरोधी जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। ये ई-रिक्शे राज्य के 86 विधानसभा क्षेत्रों में चलाए जा रहे हैं और एक पायलट परियोजना का हिस्सा हैं।

इस अभियान के तहत, राज्य के 23 जिलों में से प्रत्येक से एक विधानसभा क्षेत्र का चयन किया गया है। इन क्षेत्रों में एक ई-रिक्शा, जो 40 गांवों को कवर करता है, चलाया जा रहा है ताकि नशों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई जा सके और नशा तस्करों तथा नशा मुक्ति उपचार की आवश्यकता वाले लोगों के बारे में गोपनीय जानकारी प्राप्त की जा सके। अब तक, यह ई-रिक्शा पहल पूरे राज्य के 3,440 गांवों तक पहुंच चुकी है, जो पंजाब के कुल गांवों का लगभग एक-तिहाई है।

ये ई-रिक्शे उन स्थानों पर भी जागरूकता का संदेश पहुंचा रहे हैं, जहां सामान्य रूप से पहुंचना मुश्किल होता है। ये गांव-गांव जाकर नशों के हानिकारक प्रभावों और पुनर्वास के उपायों के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं।

यह पहल भगवंत मान सरकार की नशों के खिलाफ लड़ाई में स्थानीय समुदाय को शामिल करने की व्यापक योजना का हिस्सा है। गांव स्तर पर गठित विलेज डिफेंस कमेटियां (वीडीसी) इस अभियान की प्रभावशीलता की निगरानी कर रही हैं और सरकार को फीडबैक प्रदान कर रही हैं।

कई जिलों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार, ई-रिक्शों की तैनाती के बाद विलेज डिफेंस कमेटी (वीडीसी) के सदस्यों ने सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी हैं। समिति के सदस्यों का कहना है कि जागरूकता कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी बढ़ी है, गांव स्तर की बैठकों में अधिक लोग शामिल हो रहे हैं, और नशों से जुड़े मुद्दों पर ग्रामीणों और स्थानीय अधिकारियों के बीच संवाद बेहतर हुआ है।

जून माह की समीक्षा बैठकों का आयोजन

इस फीडबैक के आधार पर, जून माह के दौरान आयोजित की जा रही बैठकों में व्यापक चर्चा की जा रही है। निर्धारित समीक्षा प्रणाली के अनुसार, जून के पहले सप्ताह में विधानसभा स्तर की बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिनमें संबंधित विधायक, एसडीएम, डीएसपी, एसएचओ, और वीडीसी के संयोजक शामिल हो रहे हैं।

इसके बाद, जून के दूसरे सप्ताह में वीडीसी बैठकों का आयोजन होगा, जिसमें ब्लॉक समन्वयक, वीडीसी संयोजक, वीडीसी कार्यकारी प्रधान और वीडीसी सदस्य भाग लेंगे। इन बैठकों में शिकायतों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा, नई शिकायतों का मूल्यांकन, और 'युद्ध नशों विरुद्ध' अभियान की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

जून के तीसरे सप्ताह में मंत्रियों और सिविल एवं पुलिस प्रशासन की अगुवाई में बैठक आयोजित होगी, जिसमें दर्ज शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। अंतिम सप्ताह में मुख्यमंत्री भगवंत मान 'युद्ध नशों विरुद्ध' अभियान की प्रगति की समीक्षा करेंगे और भविष्य की कार्ययोजना के बारे में जानकारी देंगे।

यह सुव्यवस्थित समीक्षा प्रक्रिया नशा विरोधी पहलों में मान सरकार की जवाबदेही और निरंतर निगरानी के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये बैठकें वीडीसी संयोजकों, कार्यकारी प्रधानों, ब्लॉक समन्वयकों, और प्रतिनिधियों से फीडबैक प्राप्त करने और अभियान के अंतर्गत की गई विभिन्न पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही हैं।

स्वास्थ्य मंत्री का बयान

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “ई-रिक्शा अभियान मान सरकार की उपलब्धियों में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये ई-रिक्शे नशों के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर संवाद स्थापित करने में मदद कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने इन मोबाइल इकाइयों के माध्यम से चलाए जा रहे आउटरीच कार्यक्रमों में गहरी रुचि दिखाई है, जिससे सरकार की 'युद्ध नशों विरुद्ध' पहल एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है।”

भगवंत मान सरकार का मानना है कि नशों के खिलाफ लड़ाई केवल कार्रवाई के माध्यम से नहीं जीती जा सकती, बल्कि इसके लिए समाज की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। जागरूकता, जनभागीदारी, और स्थानीय स्तर पर जवाबदेही इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसी कारण ई-रिक्शा पहल को नशों के विरुद्ध लड़ाई में एक प्रभावी कदम माना जा रहा है।