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पंजाब में निवेश को बढ़ावा देने के लिए फास्टट्रैक पोर्टल का पुनः शुभारंभ

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 'फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल' का पुनः शुभारंभ किया है, जिससे निवेशकों के लिए प्रक्रियाएं सरल हो गई हैं। इस पोर्टल के माध्यम से 96% लंबित मामलों का समाधान किया गया है। अब तक ₹21,700 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं, और औद्योगिक आवेदन में 76% की वृद्धि हुई है। यह सुधार छोटे दुकानदारों और कारीगरों के लिए भी नई संभावनाएं लेकर आया है। जानें कैसे यह प्रणाली पंजाब में औद्योगिक क्रांति का हिस्सा बन रही है।
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पंजाब में निवेश को बढ़ावा देने के लिए फास्टट्रैक पोर्टल का पुनः शुभारंभ

मुख्यमंत्री भगवंत मान का ऐतिहासिक कदम


पंजाब: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 29 मई 2025 को 'फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल' का पुनः शुभारंभ किया, जिससे निवेशकों के लिए प्रक्रियाएं सरल हो गई हैं। यह पोर्टल राज्य सरकार की पारदर्शिता और समयबद्धता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पहले फरवरी 2025 तक 8,000 से अधिक आवेदन लंबित थे, अब यह संख्या घटकर केवल 283 रह गई है, यानी 96% मामलों का समाधान हो चुका है। ज़िला स्तर पर सफलता दर 98% तक पहुंच गई है।


औद्योगिक आवेदन की संख्या में वृद्धि

इस पोर्टल के माध्यम से अब तक ₹21,700 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 167% की वृद्धि दर्शाती हैं। कुल 950 नए औद्योगिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो 76% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाते हैं। पिछले चार महीनों में 17,000 से अधिक सेवा आवेदन और लगभग 5,000 लाइसेंस आवेदन समय पर मंजूर किए गए हैं।


प्रणाली में सुधार

पहले छोटे उद्योगों को शुरू करने के लिए 15-20 प्रकार की मंजूरियों की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब केवल 5-6 दस्तावेजों से काम चल जाता है। औद्योगिक पार्कों में स्थापित उद्योगों को केवल 5 दिनों में मंजूरी मिल जाती है, जबकि पार्क के बाहर के प्रोजेक्ट्स को 15-18 दिनों में स्वीकृति दी जाती है। यह सब स्व-घोषणा के आधार पर होता है, जिससे किसी अधिकारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती।


ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस में सुधार

फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल राज्य का डिजिटल सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म है, जो 'ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस' को बढ़ावा देता है। इस पर उद्यमी या कंपनी घर बैठे 100 से अधिक प्रकार की मंजूरियों के लिए आवेदन कर सकती है और 45 दिनों के भीतर स्वीकृति प्राप्त कर सकती है। यह प्रणाली मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स, हॉस्पिटैलिटी और आईटी सेक्टर के लिए लाभकारी साबित हुई है।


सामान्य लोगों के लिए अवसर

यह सुधार केवल बड़े उद्योगपतियों के लिए नहीं, बल्कि पंजाब के छोटे दुकानदारों और कारीगरों के लिए भी एक नई आशा का स्रोत है। अब कोई किसान का बेटा अपने जिले में बिना रिश्वत या सिफारिश के फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोल सकता है। युवाओं का सरकार पर विश्वास लौट आया है और वे अब विदेश जाने के बजाय अपने राज्य में अवसर खोज रहे हैं।


पहले विकास केवल लुधियाना या मोहाली तक सीमित था, लेकिन अब हर जिले में औद्योगिक क्रांति की लहर है। पंजाब ने यह साबित कर दिया है कि जब नीयत साफ हो और व्यवस्था पारदर्शी हो, तो तरक्की रुकती नहीं, बल्कि उड़ान भरती है। मान सरकार के इन सुधारों ने यह सिद्ध कर दिया है कि ईमानदारी और दक्षता के साथ चलने वाला प्रशासन ही सच्चे 'रंगले पंजाब' की नींव रख सकता है।