पंजाब सरकार का किसानों के लिए बड़ा कदम: कपास की कीमतों में सुधार
किसानों के साथ खड़ी पंजाब सरकार
पंजाब: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह राज्य के मेहनती किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। इस वर्ष, जब बाजार में कपास (नरमा और देसी) की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे गिरने लगी थीं, तब मान सरकार ने तुरंत हस्तक्षेप किया और किसानों को बड़े नुकसान से बचाया।
जब कपास मंडियों में आना शुरू हुआ, तो निजी व्यापारी इसे ₹5,700 से ₹6,800 प्रति क्विंटल के बीच खरीद रहे थे। यह मूल्य MSP से काफी कम था, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई थी। इस कठिन समय में, मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की एजेंसी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) पर बड़े पैमाने पर खरीद शुरू करने के लिए दबाव डाला।
₹7,710 प्रति क्विंटल के MSP के करीब
CCI की सक्रिय भागीदारी के चलते कपास की कीमतों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आज, पंजाब मंडी बोर्ड के आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि नरमा कपास का औसत मूल्य ₹7,500 प्रति क्विंटल से अधिक हो गया है, जो कि ₹7,710 प्रति क्विंटल के MSP के बेहद करीब है। वहीं, देसी कपास की कीमतों में भी भारी उछाल आया है। यह किसानों के लिए एक बड़ी राहत है, जिन्होंने पहले कम दाम पर अपनी फसल बेचने की मजबूरी महसूस की थी। मान सरकार की पहल से अब वे अपनी मेहनत का सही मूल्य प्राप्त कर रहे हैं।
1 लाख क्विंटल रही अधिक
इस वर्ष पंजाब के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश और बाढ़ के बावजूद, कपास की आवक पिछले साल की तुलना में 1 लाख क्विंटल से अधिक रही है। यह दर्शाता है कि मान सरकार की नीतियों पर किसान अब भी कपास की खेती में भरोसा बनाए हुए हैं। राज्य सरकार की प्रो-एक्टिव सोच का परिणाम है कि मंडी बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल इसी अवधि में CCI ने केवल 170 क्विंटल कपास खरीदी थी, जबकि इस बार सरकार के दबाव के बाद CCI ने 35,348 क्विंटल से अधिक कपास की खरीद सुनिश्चित की है। इस बड़े पैमाने की खरीद ने बाजार में सकारात्मक माहौल बनाया और कीमतों को गिरने से रोका।
मान सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पंजाब के किसानों को उनकी फसल के लिए MSP से कम कीमत पर बिक्री का संकट न झेलना पड़े। 1 दिसंबर तक खरीदी गई 2,30,423 क्विंटल कपास में से, शुरुआत में 60% से अधिक फसल MSP से नीचे बेची गई थी, लेकिन CCI के प्रवेश के बाद यह ट्रेंड पूरी तरह बदल गया है।
किसानों का मुनाफा सुरक्षित करना और उन्हें आर्थिक मजबूती प्रदान करना ही मान सरकार का मुख्य लक्ष्य है। यह पहल स्पष्ट रूप से दिखाती है कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए संकट के समय में भी तुरंत और प्रभावी कदम उठाने को तैयार है। मान सरकार किसानों के सम्मान और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है।