पंजाब सरकार की नई खनन नीति: ट्रकों पर एंट्री फीस से होगा राजस्व में इजाफा

पंजाब में खनन ट्रकों के लिए एंट्री फीस लागू

पंजाब खनिज ट्रक एंट्री फीस नीति: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने खनन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2025 में पंजाब माइनर मिनरल रूल्स, 2013 में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसके तहत अन्य राज्यों से पंजाब में प्रवेश करने वाले खनिज-वाहक ट्रकों पर एंट्री फीस लागू की जाएगी। यह नीति उन ट्रकों पर लागू होगी जो हिमाचल, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों से रेत, बजरी और अन्य खनिज लेकर पंजाब में प्रवेश करते हैं।

राजस्व हानि को रोकने और स्थानीय उद्योग को सुरक्षा
यह कदम पंजाब सरकार के लिए राजस्व हानि को रोकने का एक ठोस प्रयास है, साथ ही यह स्थानीय खनन उद्योग, क्रशिंग यूनिट्स और वैध व्यवसायियों को भी राहत प्रदान करेगा। लंबे समय से सैकड़ों ट्रक बिना वैध शुल्क चुकाए पंजाब में प्रवेश कर रहे थे, जिससे राज्य को करोड़ों का नुकसान हो रहा था। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस निर्णय के माध्यम से स्पष्ट किया है कि अब अवैध खनन और चोरी का दौर समाप्त होगा।

निगरानी प्रणाली और तकनीक का उपयोग
नई नीति में केवल शुल्क वसूली पर ध्यान नहीं दिया गया है, बल्कि निगरानी और पारदर्शिता को भी प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे, QR कोड आधारित वाहन पास, और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम को लागू करने जा रही है। इससे खनिज-वाहक हर वाहन की एंट्री, मूवमेंट और लेन-देन पर पूरी निगरानी रखी जा सकेगी। इसके अलावा, सीमाओं पर स्थित चेक पोस्ट्स को भी आधुनिक और मजबूत बनाया जाएगा।

डिजिटल रसीद और पारदर्शिता का आश्वासन
पंजाब सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक वाहन जो एंट्री फीस का भुगतान करेगा, उसे एक डिजिटल रसीद (Confirmation Receipt) प्रदान की जाएगी। यह व्यवस्था किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार, ओवरचार्जिंग या गड़बड़ी की संभावना को समाप्त करेगी। मुख्यमंत्री मान की यह नीति टेक्नोलॉजी-आधारित प्रशासन का उदाहरण है, जो ईमानदार कारोबारियों को प्रोत्साहित करेगी और अवैध धंधों पर रोक लगाएगी।

विकास, पर्यावरण और न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा की दिशा में कदम
यह निर्णय केवल राजस्व और निगरानी तक सीमित नहीं है। इससे प्राप्त धनराशि का उपयोग सड़क सुधार, पर्यावरणीय परियोजनाओं, और ग्रामीण विकास में किया जाएगा। साथ ही, यह नीति प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन पर भी अंकुश लगाएगी। यह नीतिगत बदलाव उन मजदूरों और कारोबारियों के लिए राहत लेकर आया है जो वैध खनन कार्यों में शामिल थे और वर्षों से अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे थे।

शासन का नया युग: जवाबदेही, पारदर्शिता और मजबूत नीतियां
मुख्यमंत्री भगवंत मान की यह 'इंटर-स्टेट माइनिंग ट्रक एंट्री फीस पॉलिसी' पंजाब की खनन व्यवस्था को पूरी तरह से पुनर्परिभाषित करने जा रही है। यह नीति राज्य के खनिज संसाधनों की रक्षा, स्थानीय उद्योगों की मजबूती, और पर्यावरणीय संतुलन के हित में काम करेगी। यह इस बात का प्रतीक है कि अब पंजाब में शासन व्यवस्था पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी के सिद्धांतों पर आगे बढ़ रही है।