पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना: 10 लाख पंजीकरण का मील का पत्थर
मुख्यमंत्री सेहत योजना का विस्तार
पंजाब सरकार, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को और मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए अपने व्यापक आशा कार्यकर्ता नेटवर्क को सक्रिय कर रही है। इस पहल के अंतर्गत, 19,000 से अधिक आशा कार्यकर्ता और 900 सहायक गांवों में पंजीकरण को गति दे रहे हैं।
आशा कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका
आशा कार्यकर्ता इस योजना को ज़मीनी स्तर पर फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता को लगभग 1,000 लोगों और 250 परिवारों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां वे घर-घर जाकर जागरूकता फैला रहे हैं और परिवारों को सेवा केंद्रों तथा कॉमन सर्विस सेंटरों में पंजीकरण में मदद कर रहे हैं। यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में योजना की जानकारी को सीधे हर घर तक पहुंचाने में सहायक है।
पंजीकरण में तेजी
पिछले 20 दिनों में, आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से लगभग 10 लाख पंजीकरण किए गए हैं, जिससे पंजाब में स्वास्थ्य कवरेज का दायरा तेजी से बढ़ा है। इस गति को बनाए रखने के लिए कार्यकर्ताओं को सफल पंजीकरण पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
स्वास्थ्य मंत्री का बयान
पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, "मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट किया है कि पंजाब में कोई भी परिवार इलाज के खर्च के कारण परेशान नहीं होना चाहिए। हमारे आशा कार्यकर्ता इस भरोसे को लोगों के घर तक पहुंचा रहे हैं।"
योजना का बढ़ता दायरा
मुख्यमंत्री सेहत योजना का दायरा लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 50,000 लोग पंजीकरण कर रहे हैं और अब तक 35 लाख से अधिक सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं। लुधियाना, पटियाला और जालंधर जैसे जिले पंजीकरण में अग्रणी हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाएं भी तेजी से प्रदान की जा रही हैं। अब तक ₹300 करोड़ से अधिक की लागत वाले 2 लाख से अधिक उपचार किए जा चुके हैं, जिनमें 40,000 से अधिक सर्जिकल प्रक्रियाएं शामिल हैं। पंजाब बजट 2026-27 में योजना के विस्तार के लिए ₹2,000 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है।
लोगों को प्रेरित करना
पंजाब सरकार शिविरों, सेवा केंद्रों और घर-घर संपर्क अभियान के माध्यम से लोगों को प्रेरित कर रही है कि वे अपना सेहत कार्ड बनवाएं और मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ उठाएं।