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पंजाब सरकार की 'मेरी रसोई' योजना: 40 लाख परिवारों को मिलेगा खाद्य किट का लाभ

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 'मेरी रसोई' योजना की घोषणा की है, जिसके तहत नीले कार्ड धारक परिवारों को विशेष खाद्य किट प्रदान की जाएगी। इस योजना से लगभग 40 लाख परिवारों को लाभ होगा, जिससे उनकी दैनिक खाद्य आवश्यकताएं पूरी होंगी। योजना में गेहूं के साथ अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थ भी शामिल हैं, और लाभार्थियों को तीन महीने का राशन एक साथ मिलेगा। यह कदम महंगाई से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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पंजाब सरकार की 'मेरी रसोई' योजना: 40 लाख परिवारों को मिलेगा खाद्य किट का लाभ

मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा ऐलान

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए 'मेरी रसोई' योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत, पंजाब सरकार नीले कार्ड धारक परिवारों के लिए एक विशेष खाद्य किट तैयार करेगी। इस निर्णय से लगभग 40 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी दैनिक खाद्य आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी।


लोगों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनकी सरकार आम जनता की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कल्याणकारी योजनाओं में सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि कई बार चुनावी घोषणापत्र में कुछ बुनियादी जरूरतों का उल्लेख नहीं हो पाता, इसलिए पंजाब सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।


राशन में मिलेगी पूरी किट

पहले लाभार्थियों को केवल गेहूं ही दिया जाता था, लेकिन अब नई योजना के तहत उन्हें गेहूं के साथ अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थ भी मिलेंगे। इस विशेष खाद्य किट में दो किलो माह-छोले की दाल, दो किलो चीनी, एक किलो आयोडीन युक्त नमक, दो सौ ग्राम हल्दी पाउडर और एक लीटर सरसों का तेल शामिल किया गया है।


तीन महीने का राशन एक साथ

यह सुविधा विशेष रूप से उन परिवारों को दी जाएगी जिनके पास नीला राशन कार्ड है। सरकार का मानना है कि इस कदम से जरूरतमंद परिवारों को एक बार में सभी आवश्यक सामान मिल सकेगा, जिससे उन्हें महंगाई से राहत मिलेगी। सीएम भगवंत मान ने बताया कि लोगों को बार-बार राशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, इसलिए सरकार उन्हें तीन महीने का राशन एक साथ उपलब्ध कराएगी।


मार्कफेड की जिम्मेदारी

राज्य सरकार इस योजना में राशन की मात्रा और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इन किटों को तैयार करने की जिम्मेदारी मार्कफेड को सौंपी गई है। राशन की शुद्धता और गुणवत्ता की सख्त जांच की जाएगी ताकि लाभार्थियों को उत्तम गुणवत्ता का आहार मिल सके।