पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग नीति में महत्वपूर्ण बदलाव

पंजाब में शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए नई नीति

पंजाब सरकार ने शहरी विकास को तेज करने और किसानों के हितों की रक्षा के लिए अपनी लैंड पूलिंग नीति में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इन परिवर्तनों को मंजूरी दी गई, जिससे शहरीकरण की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है और किसानों को उनकी भूमि के लिए अधिक न्यायसंगत और लाभकारी हिस्सेदारी मिल सकेगी।

लैंड पूलिंग नीति का परिचय

लैंड पूलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न छोटे भूखंडों के मालिक, मुख्यतः किसान, अपनी भूमि को एकत्रित करके सरकार या विकास प्राधिकरण को सौंपते हैं। इसके बदले में, प्राधिकरण उस एकीकृत भूमि पर मास्टर प्लान के अनुसार विकास करता है, जैसे कि सड़कें, पार्क, आवासीय या व्यावसायिक प्लॉट, और फिर विकसित भूखंडों का एक हिस्सा मूल भूस्वामियों को लौटाता है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यवस्थित शहरी विकास करना और किसानों को उनकी अविकसित भूमि के बदले विकसित प्लॉट का लाभ देना है।

संशोधनों के लाभ

नए संशोधनों के तहत किसानों को उनकी दी गई भूमि के बदले अधिक और बेहतर विकसित आवासीय या व्यावसायिक प्लॉट मिलेंगे, जिससे उनकी भूमि की भविष्य की मूल्य वृद्धि में सीधा योगदान होगा। इसके अलावा, नीति को अधिक सुव्यवस्थित और कुशल बनाया गया है, जिससे भूमि अधिग्रहण और विकास प्रक्रिया में लगने वाला समय कम होगा।

नई नीति में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया गया है, ताकि किसानों के साथ कोई अन्याय न हो। इससे शहरीकरण की परियोजनाएं तेजी से पूरी होंगी और भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवादों में कमी आने की संभावना है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ये संशोधन किसानों के हित में हैं और राज्य के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं।