पंजाब सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 209 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी की

पंजाब बाढ़ राहत योजना

पंजाब बाढ़ राहत : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने दीवाली से पहले बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का वादा पूरा करते हुए 209 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी की है। इस राशि में से संगरूर जिले के प्रभावित परिवारों को 3.50 करोड़ रुपये वितरित किए जाएंगे। वित्त एवं योजना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने धूरी निर्वाचन क्षेत्र में आठ बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत राशि के स्वीकृति पत्र सौंपकर मुआवजा वितरण की प्रक्रिया शुरू की।

मिशन पुनर्वास के तहत राहत वितरण

मिशन पुनर्वास के तहत राहत वितरण के प्रयास
इस अवसर पर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पंजाब में 13 कैबिनेट मंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत राशि वितरित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अजनाला में 631 किसानों को 5.70 करोड़ रुपये के चेक देकर मिशन पुनर्वास की शुरुआत की थी। उन्होंने बताया कि पहली बार किसानों को प्रति एकड़ 20,000 रुपये मुआवजा दिया जा रहा है। इसके अलावा, प्रत्येक क्षतिग्रस्त घर के लिए 40,000 रुपये की राहत राशि दी जा रही है, जो पहले 4,000 रुपये थी।

बाढ़ के प्रभाव और राहत कार्यों का महत्व

बाढ़ के प्रभाव और राहत कार्यों का महत्व
भारी बारिश और बाढ़ ने पंजाब में फसलों को गंभीर नुकसान पहुँचाया है, साथ ही कई घर और इमारतें भी प्रभावित हुई हैं। राहत राशि का वितरण प्रभावित परिवारों के नुकसान के आकलन के आधार पर किया जा रहा है। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार हमेशा जनता के सुख-दुख में साथ खड़ी रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1600 करोड़ रुपये की राशि जल्द जारी करने की मांग की।

संगरूर जिले में बाढ़ नियंत्रण में सफलता

संगरूर जिले में बाढ़ नियंत्रण में सफलता
संगरूर जिला प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। डिप्टी कमिश्नर राहुल चाबा ने बताया कि घग्गर नदी का जल स्तर 755 फीट तक पहुँचने के बावजूद कोई तटबंध नहीं टूटा, जो सामान्यतः 747 फीट पर टूट जाता है। इस सफलता के लिए जिला प्रशासन की सराहना की गई है। पंजाब सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए आपातकालीन व्यवस्थाएं समय पर की गईं, जिससे नुकसान को कम किया जा सका।

कार्यक्रम में शामिल अधिकारी और लोग

कार्यक्रम में शामिल अधिकारी और लोग
इस कार्यक्रम में पंजाब राज्य खाद्य आयोग के सदस्य जसवीर सिंह सेखों, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर अमित बैंबी, एसडीएम ऋषभ बंसल, धूरी मार्केट कमेटी के चेयरमैन राजवंत सिंह घुली, अनवर भसौर, सोनी मंदर सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। पंजाब सरकार की यह पहल बाढ़ पीड़ितों को राहत और पुनर्वास के प्रति उसकी गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सरकार की प्राथमिकता हमेशा प्रदेशवासियों के जीवन और उनकी सुरक्षा रही है।