बिहार कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय: मानदेय वृद्धि और विकास योजनाएं

बिहार कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय

बिहार कैबिनेट: मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में 36 महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिया गया। इस बैठक में स्कूलों में कार्यरत रसोइयों, नाइट गार्ड और पीटी टीचरों के मानदेय में दोगुनी वृद्धि को मंजूरी दी गई। यह निर्णय 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा, जिससे इन कर्मचारियों को आर्थिक सहायता मिलेगी। कैबिनेट ने स्कूलों में कार्यरत रसोइयों का मासिक मानदेय 1650 रुपये से बढ़ाकर 3300 रुपये करने का निर्णय लिया है। वहीं, पीटी टीचरों का मानदेय 8000 रुपये से बढ़ाकर 16,000 रुपये किया गया है.

इसके अतिरिक्त, पीटी टीचरों के मानदेय में प्रतिवर्ष 200 रुपये की वृद्धि के बजाय अब 400 रुपये की बढ़ोतरी होगी। नाइट गार्डों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि उनका मानदेय 5000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, “हमारी सरकार शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े कर्मचारियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। मानदेय वृद्धि का यह कदम उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।”

डिजिटल लाइब्रेरी और परिवहन क्षेत्र में नए कदम

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के लिए 94 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को मंजूरी दी है। यह योजना बिहार के युवाओं को डिजिटल शिक्षा के अवसर प्रदान करने में मदद करेगी। इसके साथ ही, बिहार परिवहन क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली 2025 के गठन को भी स्वीकृति दी गई है, जो परिवहन विभाग की कार्यक्षमता को और सुदृढ़ करेगा.

शहरी आयोजना और मद्य निषेध विभाग में अहम फैसले

बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली 2026 को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई। साथ ही, मद्य निषेध और उत्पाद विभाग से संबंधित मामलों में कार्रवाई के लिए सहरसा और नालंदा के हिलसा न्याय मंडल में 18 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। यह कदम इन क्षेत्रों में प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने में सहायक होगा.

औरंगाबाद में औद्योगिक विकास के लिए जमीन अधिग्रहण

औरंगाबाद जिले के कुटुंबा अंचल में औद्योगिक विकास के लिए जमीन अधिग्रहण हेतु 284 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को स्वीकृति दी गई है। यह कदम क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा और रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा। इसके अतिरिक्त, कृषि विभाग में 712 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा.

नीतीश कुमार की सक्रियता

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ही एक्स पर मानदेय वृद्धि की जानकारी साझा की थी। उनकी यह पहल कर्मचारियों के बीच उत्साह का संचार कर रही है। कैबिनेट के इन फैसलों से बिहार में शिक्षा, परिवहन, शहरी विकास और औद्योगिक प्रगति को नया आयाम मिलेगा.