बिहार में आरजेडी का बड़ा कदम: 32 भोजपुरी गायकों को भेजा नोटिस, जानें क्यों?

बिहार में विवादित गानों का मामला

बिहार: बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लालू यादव और उनकी पार्टी आरजेडी के नेताओं के खिलाफ कुछ विवादास्पद गाने गाए गए, जिनमें हिंसा और धमकी भरी पंक्तियाँ शामिल थीं। इन गानों के चलते पार्टी ने 32 गायकों को नोटिस जारी किया है। आरजेडी ने इन गायकों से पूछा है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाए, और यदि संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है, तो पार्टी उन्हें कानूनी रूप से जवाबदेह ठहराने में संकोच नहीं करेगी.

गानों का उद्देश्य पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाना
राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बताया कि चुनाव से पहले कई ऐसे गाने जानबूझकर जारी किए गए, जिनमें पार्टी और उसके नेताओं का नाम लिया गया। उनका कहना है कि इन गानों का उद्देश्य न केवल पार्टी की बल्कि तेजस्वी प्रसाद यादव की छवि को भी प्रभावित करना था। पार्टी का आरोप है कि इन गायकों ने जानबूझकर ऐसे गाने बनाए हैं जो सामाजिक न्याय और यादवों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं.

गानों में हिंसा का संदेश
इन गानों में ऐसी पंक्तियाँ शामिल हैं जो स्पष्ट रूप से हिंसा और धमकी का संकेत देती हैं। उदाहरण के लिए, गानों में पंक्तियाँ थीं: "मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में" और "आएगी भइया की सरकार बनेंगे रंगदार"। इस तरह की पंक्तियों को चुनावी हिंसा और अराजकता से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रैली में इन गानों का उल्लेख किया और चेतावनी दी कि यह इंतजार है कि इनकी सरकार आए और रंगदारी और जंगलराज लागू हो.

सोशल मीडिया पर हलचल
चुनाव के दौरान कई भोजपुरी गायकों ने बिना अनुमति के लालू और तेजस्वी यादव के नाम पर गाने गाए। इनमें से अधिकांश गायक भाजपा से जुड़े बताए जा रहे हैं। इन गानों ने सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा का विषय बना दिया और जनता के बीच पार्टी और नेताओं के प्रति नकारात्मक संदेश फैलाने का काम किया.

कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
राजद द्वारा भेजे गए नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि गायकों से संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है, तो पार्टी कानूनी कार्रवाई करेगी। पार्टी का कहना है कि चुनाव के दौरान इस तरह के गाने केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ एक साजिश का हिस्सा हैं.

राजद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी और उसके नेताओं की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। ऐसे कदम यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि चुनाव निष्पक्ष और साफ-सुथरे हों, और किसी भी प्रकार का हिंसक या भड़काऊ संदेश जनता में न फैले.