बिहार में नीतीश कुमार ने 50 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य पूरा किया

मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण घोषणा
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने 2020 में शुरू किए गए 'सात निश्चय पार्ट-2' कार्यक्रम के तहत 50 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह कदम बिहार के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है, जो राज्य में रोजगार सृजन के लिए सरकार के प्रयासों को दर्शाता है।मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर साझा करते हुए कहा, "'सात निश्चय पार्ट-2' के तहत की गई घोषणाओं के अनुसार, हमारी सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां और रोजगार देने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। अब, हम अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का नया लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं।" यह महत्वाकांक्षी योजना राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा प्रदान करेगी।
उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज
मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि राज्य सरकार उद्यमिता और स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कई सुविधाएं प्रदान कर रही है। उन्होंने बिहार में उद्योगों के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य निजी निवेश को बढ़ावा देना है। इस पैकेज के तहत कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं:
1. **सब्सिडी में वृद्धि**: पूंजी सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और GST पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा। यह कदम उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
2. **भूमि आवंटन**: नए उद्योगों के लिए हर जिले में भूमि आवंटित की जाएगी। जो उद्यमी अधिक रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, उन्हें बिना किसी शुल्क के भूमि दी जाएगी।
3. **विवादों का समाधान**: उद्योगों के लिए भूमि आवंटन से संबंधित विवादों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा, जिससे निवेश प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके।
विशेष सुविधाएं उद्योग लगाने वाले उद्यमियों के लिए
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि ये सभी सुविधाएं उन उद्यमियों को दी जाएंगी जो अगले छह महीनों के भीतर बिहार में उद्योग स्थापित करते हैं। इसके अलावा, उद्यमियों की सहायता के लिए कई अतिरिक्त प्रावधान भी किए जाएंगे, जिसकी विस्तृत अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।
यह घोषणा बिहार के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जहां 50 लाख नौकरियों का लक्ष्य पूरा हुआ है, वहीं 1 करोड़ नौकरियों का नया लक्ष्य और उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज राज्य को आर्थिक प्रगति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाएंगे।