महाराष्ट्र में त्रि-भाषा नीति पर विवाद: सरकार ने प्रस्ताव रद्द किया

महाराष्ट्र में त्रि-भाषा नीति का नया मोड़

महाराष्ट्र भाषा विवाद: महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में त्रि-भाषा नीति को लागू करने वाले संशोधित प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस नीति के भविष्य पर विचार करने के लिए एक नई समिति के गठन की घोषणा की है, जो इस मुद्दे पर गहन चर्चा कर अंतिम निर्णय लेगी। यह निर्णय शिवसेना (यूबीटी) द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों के बाद लिया गया, जिसमें 17 जून के सरकारी प्रस्ताव की प्रतियां जलाने जैसे कदम शामिल थे।

हाल ही में आयोजित महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में त्रि-भाषा नीति पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "हमने यह तय किया है कि डॉ. नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी, जो यह निर्धारित करेगी कि किस मानक के आधार पर कौन सी भाषा लागू की जानी चाहिए, कार्यान्वयन की प्रक्रिया क्या होगी और छात्रों को क्या विकल्प दिए जाएंगे। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर, राज्य सरकार त्रि-भाषा नीति के कार्यान्वयन पर अंतिम निर्णय लेगी। तब तक, 16 अप्रैल और 17 जून को जारी किए गए दोनों सरकारी प्रस्ताव रद्द कर दिए गए हैं।"

मराठी भाषा पर जोर, हिंदी विवाद पर सवाल उठाए गए

फडणवीस ने स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य ध्यान मराठी भाषा के संरक्षण और प्रचार पर रहेगा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में डॉ. रघुनाथ माशेलकर समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर कक्षा 1 से 12 तक त्रि-भाषा नीति लागू करने की दिशा में कदम उठाए गए थे। फडणवीस ने उद्धव पर हिंदी का विरोध करने और अंग्रेजी को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया।

विरोध प्रदर्शन और हिंदी का मुद्दा

शिवसेना (यूबीटी) के नेतृत्व में मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में 17 जून के प्रस्ताव के खिलाफ तीखा विरोध देखा गया। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि अंग्रेजी और मराठी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को "आम तौर पर" तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा, हालांकि इसे अनिवार्य नहीं किया गया। उद्धव ठाकरे ने कहा, "हम हिंदी का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि इसे थोपे जाने का विरोध करते हैं।" 17 जून के आदेश में यह भी प्रावधान था कि यदि किसी कक्षा में 20 या अधिक छात्र हिंदी के अलावा अन्य भारतीय भाषा सीखना चाहते हैं, तो स्कूल को इसकी व्यवस्था करनी होगी।

पुराने प्रस्ताव और नया विवाद

16 अप्रैल को जारी सरकारी आदेश में कक्षा 1 से 5 तक के लिए हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने की बात कही गई थी। तीखे विरोध के बाद, सरकार ने 17 जून को संशोधित आदेश जारी कर हिंदी को वैकल्पिक बना दिया। हालांकि, इस संशोधन ने गैर-हिंदी भाषी राज्यों में "हिंदी थोपने" के दावों को फिर से हवा दी, जिससे मराठी जैसी स्थानीय भाषाओं के संरक्षण को लेकर चिंताएं बढ़ीं।

आगामी नगर निकाय चुनाव और राजनीतिक एकजुटता

मुंबई में नगर निकाय चुनाव नजदीक आने के साथ ही भाषा विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, जो पहले कई मुद्दों पर अलग-थलग थे, अब इस मुद्दे पर एकजुट होकर 5 जुलाई को विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। यह कदम महाराष्ट्र की सांस्कृतिक और भाषाई अस्मिता को केंद्र में रखकर उठाया जा रहा है।