योगी आदित्यनाथ का जिमों पर सख्त आदेश: महिलाओं की सुरक्षा होगी प्राथमिकता

मुख्यमंत्री का सख्त रुख

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा को लेकर एक कठोर रुख अपनाते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी जिमों की गहन जांच की जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और हर जिम में महिला सदस्यों के लिए महिला ट्रेनर की उपलब्धता अनिवार्य होनी चाहिए। यह निर्देश वाराणसी के सर्किट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए।

जिमों में अवैध गतिविधियों की जांच

यह आदेश उस समय आया है जब वाराणसी के निकटवर्ती जिले में जिम के माध्यम से कथित धर्मांतरण का एक गंभीर मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने एक सिपाही समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में यह भी पता चला कि कुछ जिमों का उपयोग अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी जिमों का सत्यापन किया जाए और अवैध गतिविधियों की पहचान होने पर तुरंत कार्रवाई की जाए।

धार्मिक आयोजनों के लिए दिशा-निर्देश

कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए, मुख्यमंत्री ने धार्मिक आयोजनों के संबंध में भी स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक कार्यक्रम केवल संबंधित स्थलों पर ही आयोजित किए जाने चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति के धार्मिक आयोजन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिससे सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में मदद मिलेगी।

सुरक्षा और सतर्कता पर जोर

बैठक में आगामी त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा और सतर्कता पर विशेष ध्यान दिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि त्योहारों के दौरान अवैध शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब की बिक्री से लोगों की जान को खतरा होता है, इसलिए इस पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। किसी भी लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सड़क सुरक्षा पर ध्यान

मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को भी बैठक का एक महत्वपूर्ण विषय बनाया। उन्होंने कहा कि सड़कों पर अवैध रूप से वाहन खड़ा करने और अतिक्रमण की समस्या को गंभीरता से लिया जाए। इससे न केवल यातायात प्रभावित होता है, बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। अधिकारियों को नियमित रूप से सड़क सुरक्षा से संबंधित बैठकें आयोजित करने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए।