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हरियाणा में किसानों को दिवाली से पहले मिलेगा फसल मुआवजा

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किसानों के लिए दिवाली से पहले मुआवजे की घोषणा की है। बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये का मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा, रबी फसल के लिए फसली ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम ने अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं, जैसे ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान स्थगित करना। जानें इस खबर के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
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हरियाणा में किसानों को दिवाली से पहले मिलेगा फसल मुआवजा

रबी फसल के लिए फसली ऋण की व्यवस्था


सीएम नायब सैनी ने किसानों के लिए राहत की घोषणा की
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि जिन किसानों की फसल बारिश और बाढ़ के कारण प्रभावित हुई है, उन्हें प्रति एकड़ 15 हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक 2386 प्रभावित व्यक्तियों को 4 करोड़ 72 लाख 6 हजार रुपये की सहायता राशि उनके खातों में भेजी जा चुकी है।


इसमें 2371 घरों के नुकसान के लिए 4 करोड़ 67 लाख 75 हजार रुपये और 13 पशुओं की हानि के लिए मुआवजा शामिल है। सीएम ने आश्वासन दिया कि दिवाली से पहले सभी किसानों के खातों में मुआवजा राशि जमा कर दी जाएगी। इसके साथ ही, रबी फसल के लिए भी फसली ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे लगभग 3 लाख किसानों को राहत मिलेगी।


5.37 लाख किसानों ने किया पंजीकरण

सीएम ने कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 15 सितंबर तक ई-मुआवजा पोर्टल खोला गया था, जिसमें प्रदेश के 6397 गांवों के 5 लाख 37 हजार किसानों ने 31 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण कराया है।


फसली ऋण की वसूली स्थगित

सीएम ने यह भी बताया कि जिन गांवों में बाढ़ से 50 प्रतिशत से अधिक फसलों का नुकसान हुआ है, वहां के किसानों के लिए सहकारी समितियों से लिए गए खरीफ के चालू फसली ऋण की वसूली स्थगित कर दी जाएगी।


सीएम नायब सैनी की अन्य घोषणाएं


  • सीएम ने घोषणा की कि ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर 2025 तक स्थगित किया जाएगा। जिन बिलों का भुगतान जुलाई 2025 तक होना था, वे अब जनवरी 2026 से बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देय होंगे। इससे 710000 किसानों को वित्तीय राहत मिलेगी।

  • उन्होंने यह भी बताया कि पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग की दूसरी किस्त के रूप में 404 करोड़ 79 लाख रुपये की राशि जारी की गई है, जो 5719 पंचायतों, 144 पंचायत समितियों और 3 जिला परिषदों के खातों में जाएगी। पिछले चार वर्षों में पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों के लिए 3700 करोड़ रुपये की राशि दी गई है।


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