हरियाणा में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं
हरियाणा कृषि समाचार: कृषि मंत्री की नई घोषणा
हरियाणा कृषि समाचार: कृषि मंत्री की घोषणा- कम लागत और अधिक लाभ के साथ नई योजना: हरियाणा सरकार ने (हरियाणा कोल्ड स्टोरेज योजना 2025) के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि हर जिले में एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज स्थापित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फल और सब्जी उगाने वाले किसानों की फसलें बर्बाद न हों और उन्हें उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्य में तेजी लाई जाए और बजट 2025-26 में की गई सभी घोषणाओं को समय पर लागू किया जाए। यदि कोई अधिकारी देरी करता है, तो उनसे जवाब-तलबी की जाएगी। उन्होंने सिरसा में किन्नू के लिए प्रोसेसिंग और पैकेजिंग प्लांट की स्थिति की भी समीक्षा की। इसके लिए 3 एकड़ भूमि पहले ही चिह्नित की जा चुकी है और डीपीआर तैयार की जा रही है (हरियाणा फल प्रसंस्करण संयंत्र)।
बागवानी और नई नीतियों पर सरकार का ध्यान
बैठक में यह भी बताया गया कि हिसार और फतेहाबाद में अमरूद के लिए अत्याधुनिक पैकेजिंग प्लांट और मंडी की स्थापना की योजना है। इसके अलावा, राज्य में 2000 नए हरहित स्टोर खोलने की योजना में अब तक 1805 समझौते हो चुके हैं और 1284 स्टोर पहले ही खोले जा चुके हैं (हरियाणा बागवानी विकास)।
‘मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना’ के तहत मुआवजा राशि बढ़ाने पर चर्चा की गई, जिसे महंगाई के अनुसार समय-समय पर संशोधित करने के लिए ‘हॉर्टिकल्चर पॉलिसी’ में शामिल किया जा रहा है (हरियाणा बागवानी नीति)।
कोल्ड स्टोरेज और किसानों के लिए सब्सिडी का लाभ
सरकार की योजना के अनुसार, कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए सोलर प्लांट के माध्यम से बिजली आपूर्ति को प्रोत्साहित किया जाएगा (हरियाणा कोल्ड स्टोरेज सोलर प्लांट)। इससे लागत में कमी आएगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। 5000 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज पर सरकार द्वारा 35% सब्सिडी दी जाएगी, जो ₹1.68 करोड़ से ₹2.10 करोड़ प्रति लाभार्थी के बीच होगी (हरियाणा बागवानी सब्सिडी)।
मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि किसान कम पानी और कम रसायन वाली फसलों की खेती को अपनाएं। इससे पर्यावरण की सुरक्षा होगी और नागरिकों को स्वास्थ्यवर्धक भोजन प्राप्त होगा। हल्दी, लहसून, अदरक पर ₹30,000 और धनिया, मेथी जैसी फसलों पर ₹15,000 प्रति एकड़ अनुदान दिया जा रहा है (किसान अनुदान हरियाणा)। इसके अलावा, मधुमक्खी पालन और मशरूम खेती को भी सरकारी सहायता मिल रही है।