हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई: 108 अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी

हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम

हरियाणा में भ्रष्टाचार पर प्रहार: 108 राजस्व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी, मुख्यमंत्री सैनी की मंजूरी का इंतजार: हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ठोस कदम उठाते हुए राजस्व विभाग के 108 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाई है। इसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार और जिला राजस्व अधिकारी शामिल हैं, जिन पर गलत रजिस्ट्रियों और आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप है।

इस सूची को खुफिया विभाग के इनपुट के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें पहले 370 पटवारी और 404 दलालों के नाम शामिल थे। अब राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने कार्रवाई को हरी झंडी दे दी है, और फाइल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजी गई है। अगले सप्ताह चार्जशीट की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।

सूत्रों के अनुसार, राजस्व विभाग ने 150 से अधिक अधिकारियों की जांच की थी, जिनमें से पहले चरण में 108 के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए गए हैं। इन अधिकारियों ने धारा 7ए का उल्लंघन करते हुए बिना एनओसी के रजिस्ट्रियां कीं और रिश्वत लेकर अनुचित लाभ उठाया।

रजिस्ट्री घोटाला 2020 में कोरोना काल के दौरान सामने आया था, जब विशेष जांच समिति (SIT) ने 232 अधिकारियों को भू-माफिया और रियल एस्टेट एजेंटों के साथ मिलीभगत का दोषी पाया था। पहले भी ऐसे मामलों में नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन दबाव के कारण कार्रवाई रुकी रही। इस बार सरकार ने गोपनीयता बरतते हुए कार्रवाई को तेज कर दिया है।

यह कदम हरियाणा में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को मजबूत करने का संकेत देता है। सरकार का यह प्रयास न केवल प्रशासन में पारदर्शिता लाएगा, बल्कि जनता का विश्वास भी बढ़ाएगा। इस कार्रवाई ने हरियाणा में चर्चा का विषय बना दिया है, और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि दोषी अधिकारियों को जल्द सजा मिलेगी। यह अभियान भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे आम नागरिकों को न्याय की उम्मीद जगी है।