हरियाणा विधानसभा में रेवाड़ी विधायक ने उठाए विकास और आरक्षण के मुद्दे

हरियाणा विधानसभा: विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का जोरदार प्रदर्शन
हरियाणा विधानसभा: रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने मानसून सत्र के दौरान क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार की तर्ज पर क्लास वन और टू में पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27% आरक्षण लागू करने की मांग की। इसके साथ ही, रेवाड़ी शहर में पेयजल संकट, कॉलेज भवन निर्माण, अधूरी सड़कों और शिक्षा से संबंधित मामलों पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया।
पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की आवश्यकता
विधायक यादव ने बताया कि वर्तमान में क्लास थ्री और फोर में OBC को 27% आरक्षण मिल रहा है। यदि यह व्यवस्था क्लास वन और टू पर भी लागू की जाए, तो इससे पिछड़ा वर्ग को काफी लाभ होगा। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने क्रिमीलेयर की सीमा 6 से बढ़ाकर 8 लाख कर दी है और पंचायत-नगरपालिका चुनावों में OBC को आरक्षण देकर उन्हें सम्मानित किया है।
रेवाड़ी की पेयजल समस्या
विधायक लक्ष्मण यादव ने रेवाड़ी शहर की पेयजल समस्या को उठाते हुए कहा कि लिसाना गांव की 80 एकड़ भूमि ई-पोर्टल पर अपलोड हो चुकी है। उन्होंने मांग की कि रेवाड़ी शहर की जल आपूर्ति के लिए लिसाना में एक बड़ा जलघर का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए।
शिक्षा और स्कूल भवनों की स्थिति
- राजकीय कॉलेज रेवाड़ी का भवन अभी तक तैयार नहीं हुआ है, इसलिए निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए।
- हांसाका गांव का स्कूल लो-लाइन एरिया में स्थित है, जिससे बरसात में यह डूब जाता है; इसे नए भवन में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
- ततारपुर ईस्तमुरार के मॉडल संस्कृति स्कूल के 20 कमरे जर्जर हैं, जिनकी मरम्मत का कार्य जल्द शुरू होना चाहिए।
- रेवाड़ी कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का भवन भी जर्जर है, इसे सेक्टर-4 स्थित भवन में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।
- जाट गांव का स्कूल भवन पिछले 5 वर्षों से अधूरा पड़ा है, जिसे जल्द पूरा किया जाना चाहिए।
अधूरी सड़कें और बाईपास
उन्होंने कहा कि धारूहेड़ा में बाईपास का निर्माण लंबित है, जिसे सरकार को शीघ्र पूरा करना चाहिए। खरखड़ा से भिवाड़ी की ओर जाने वाले 75 फुटा रोड का आधा निर्माण अधूरा है, जिसे जल्द पूरा किया जाना चाहिए।
जिला पुस्तकालय और सैनिक सदन की आवश्यकता
विधायक ने कहा कि 1989 से बने रेवाड़ी जिले में अब तक जिला पुस्तकालय नहीं है, इसलिए यहां पुस्तकालय का निर्माण आवश्यक है। रेवाड़ी सैनिक बहुल क्षेत्र है, फिर भी पूर्व सैनिकों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए सैनिक सदन का निर्माण भी जरूरी है।
कृषि भवन निर्माण का सुझाव
इसके अलावा, रेवाड़ी में उप कृषि निदेशक का कार्यालय नहीं है। उपमंडल कृषि अधिकारी कार्यालय रेवाड़ी में 4200 वर्ग गज जमीन पर है। सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, सहायक कृषि अभियंता और सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी कार्यालय अलग-अलग स्थानों पर होने के कारण किसानों को कठिनाई होती है। इसलिए उपमंडल कृषि अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध जमीन पर कृषि भवन या कृषि सदन का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि सभी कार्यालय एक ही भवन में स्थापित हो सकें।