हरियाणा सरकार की नई भूमि नीति: भूमि मालिकों को मिलेगी नई सुविधाएं

हरियाणा भूमि नीति का ऐतिहासिक निर्णय

हरियाणा सरकार ने राजस्व रास्ता नीति को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस नई नीति को स्वीकृति दी गई।

नई नीति के तहत भूमि मालिकों को मिलेगी सुविधा

इस नीति के अंतर्गत, निजी भूमि मालिक और डेवलपर्स अब राजस्व सड़कों के नीचे या ऊपर अपनी संपत्तियों को जोड़ सकेंगे। यह निर्णय उन भूमि मालिकों के लिए राहत प्रदान करेगा जिनकी संपत्तियां राजस्व रास्तों के कारण प्रभावित हुई थीं।

संपत्तियों को जोड़ने के लिए नई सुविधाएं

भूमि मालिक अब पाइपलाइन, सबवे या ओवरपास बनाकर अपनी संपत्तियों को जोड़ सकेंगे, जिससे उन्हें आवश्यक सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, गैस और सीवरेज लाइनें बिछाने में मदद मिलेगी।

राजस्व रास्ता क्या है?

राजस्व रास्ते उन सड़कों को कहा जाता है जो सरकारी अभिलेखों में दर्ज होती हैं और आमतौर पर गांवों या कृषि क्षेत्रों को जोड़ती हैं। नई नीति के अनुसार, भूमि मालिक इन रास्तों पर कृषि क्षेत्रों को जोड़ने के लिए वार्षिक सुविधा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

डेवलपर्स का सकारात्मक प्रतिक्रिया

गुरुग्राम सहित विभिन्न क्षेत्रों के डेवलपर्स ने इस नीति का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे कई रुकी हुई परियोजनाओं को गति मिलेगी और भूमि का बेहतर उपयोग संभव होगा।

राज्य में बुनियादी ढांचे का विकास

हरियाणा सरकार का यह कदम न केवल भूमि मालिकों को राहत देगा, बल्कि राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास को भी प्रोत्साहित करेगा। यह नीति राज्य की भूमि सुधार योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।