मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी आरोपियों की बरी होने पर हिंदू नेताओं की प्रतिक्रिया
विशेष NIA अदालत का फैसला
गुरुवार को, विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अदालत ने 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। इस निर्णय का हिंदू धार्मिक नेताओं ने जोरदार स्वागत किया है। उन्होंने इसे 'न्याय का क्षण' करार देते हुए कांग्रेस और गांधी परिवार से माफी मांगने की मांग की है, क्योंकि उनका मानना है कि यह हिंदुओं को बदनाम करने की एक 'साजिश' थी।यह निर्णय कानूनी दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण जीत है और 'हिंदू आतंकवाद' या 'भगवा आतंकवाद' के खिलाफ बनी राजनीतिक कथा पर गंभीर सवाल उठाता है, जिसने पिछले एक दशक में भारतीय राजनीति और समाज में गहरी जड़ें जमा ली थीं।
अदालत ने उन आरोपियों को, जिनमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित शामिल हैं, अपर्याप्त सबूतों के आधार पर बरी किया। यह दर्शाता है कि जांच एजेंसियां आरोपों को साबित करने में असफल रहीं। NIA कोर्ट ने बरी होने के कारणों में कानूनी प्रक्रियात्मक विफलताओं को भी उजागर किया।
संतों की प्रतिक्रिया
संतों ने आरोप लगाया कि यह मामला UPA सरकार के कार्यकाल के दौरान एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य 'हिंदू आतंकवाद' जैसे शब्दों का उपयोग करके हिंदुओं को बदनाम करना था।
स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, "जहाँ धर्म होता है, वहाँ विजय निश्चित होती है। मालेगांव ब्लास्ट मामला बेहद जटिल था। UPA के कार्यकाल में, कई संतों को सालों तक जेल में रखा गया।"
महंत राजू दास ने कहा, "इस घटना ने हिंदू भावनाओं को गहराई से ठेस पहुंचाई। आज के अदालत के फैसले से सभी सातों को बरी कर दिया गया है। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए।"
पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, "सत्य की हमेशा विजय होती है। अदालत का फैसला कांग्रेस पर एक आत्म-प्र inflicted थप्पड़ है।"
अदालत का आदेश और मुआवजा
यह फैसला एक भरे अदालत कक्ष में सुनाया गया, जिसमें सभी आरोपी मौजूद थे। अदालत ने छह मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपये और हर घायल पीड़ित को 50,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। यह मुआवजा पीड़ितों के लिए न्याय और राहत की दिशा में एक छोटा कदम है।