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किसानों के लिए अनिवार्य हुई एग्री स्टैक आईडी, जानें इसके लाभ

केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एग्री स्टैक पोर्टल पर यूनिक आईडी बनाना अनिवार्य कर दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत, किसानों को पीएम किसान, खाद सब्सिडी और फसल बीमा जैसी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए एक डिजिटल पहचान पत्र बनाना होगा। यह कदम फर्जीवाड़े को रोकने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। जानें इस आईडी के लाभ और किन योजनाओं के लिए इसकी आवश्यकता होगी।
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किसानों के लिए अनिवार्य हुई एग्री स्टैक आईडी, जानें इसके लाभ

सरकार का नया निर्णय

चंडीगढ़. किसानों के लिए एग्री स्टैक पोर्टल पर यूनिक आईडी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना पीएम किसान, खाद सब्सिडी और फसल बीमा जैसी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।


केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण कदम

केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए एग्री स्टैक व्यवस्था लागू की है। यदि आप खेती करते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है।


किसान आईडी का महत्व

अब हर किसान के लिए एक यूनिक डिजिटल पहचान पत्र, जिसे किसान आईडी कहा जाएगा, बनाना अनिवार्य है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस आईडी के बिना किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।


एग्री स्टैक और किसान आईडी की जानकारी

एग्री स्टैक और किसान आईडी क्या है?


एग्री स्टैक कृषि क्षेत्र का एक डिजिटल डाटाबेस है। जैसे हर नागरिक के पास आधार कार्ड होता है, वैसे ही अब हर किसान के पास अपनी एक अलग डिजिटल पहचान होगी। इस पोर्टल पर किसान की जमीन, फसल, सालाना आय और परिवार की जानकारी दर्ज होगी। इस डाटा के आधार पर एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी।


फर्जीवाड़े को रोकने के उपाय

फर्जीवाड़ा रोकने के लिए उठाया कदम


सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि कई अपात्र लोग योजनाओं का लाभ ले रहे थे।



  • दोहरा लाभ बंद होगा: कुछ किसान एक ही समय पर मुआवजे और भावांतर भरपाई जैसी योजनाओं का गलत तरीके से दोहरा लाभ उठा रहे थे। एग्री स्टैक आईडी बनने के बाद ऐसे लोगों को तुरंत पकड़ लिया जाएगा।


  • बीपीएल जांच: कई लोग अपनी सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम दिखाकर बीपीएल और अन्य योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जबकि वे वास्तव में संपन्न किसान हैं। नई आईडी से ऐसे मामलों की पहचान होगी।



आईडी की आवश्यकता वाली योजनाएं

इन योजनाओं के लिए आईडी हुई अनिवार्य


सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि एग्री स्टैक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बिना अब किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। जानिए कहां कहां इसकी आवश्यकता होगी:



  • पीएम किसान सम्मान निधि: 2000 रुपये की किस्त पाने के लिए अब यह आईडी जरूरी होगी।


  • फसल बीमा योजना: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम लेने के लिए आईडी अनिवार्य है।


  • फसल बिक्री: मंडियों में अपनी फसल बेचने के लिए भी इसी पोर्टल पर पंजीकरण होना जरूरी होगा।


  • खाद और बीज: सब्सिडी वाले खाद, बीज और कीटनाशक लेने के लिए किसान आईडी दिखानी होगी।


  • कृषि यंत्र सब्सिडी: ट्रैक्टर या अन्य कृषि मशीनों पर छूट पाने के लिए एग्री स्टैक आईडी अनिवार्य होगी।



अधिकारियों की राय

अधिकारियों का क्या कहना है


जिला उपायुक्त मनीष नागपाल ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के आदेशानुसार यह आईडी बनाई जा रही है। उनका कहना है कि इस कदम से उन किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो पात्र होने के बावजूद अब तक योजनाओं से वंचित थे।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

FAQ’s


प्रश्न: एग्री स्टैक आईडी क्या है?


उत्तर: एग्री स्टैक आईडी किसानों की एक डिजिटल पहचान है जिसमें उनकी जमीन, फसल और आय का पूरा ब्योरा दर्ज होगा।


प्रश्न: क्या पीएम किसान योजना के लिए यह आईडी जरूरी है?


उत्तर: जी हां, पीएम किसान सम्मान निधि और अन्य सभी सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए एग्री स्टैक पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है।


प्रश्न: इस नई व्यवस्था से किसानों को क्या फायदा होगा?


उत्तर: इससे असली और पात्र किसानों को योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा, कागजी कार्रवाई कम होगी और खाद बीज की सब्सिडी आसानी से मिलेगी।


प्रश्न: यह नियम क्यों लागू किया गया है?


उत्तर: अपात्र लोगों और फर्जीवाड़ा करने वालों को सिस्टम से बाहर करने और पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।


कृषि विशेषज्ञों की राय

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि एग्री स्टैक भारतीय कृषि में एक क्रांतिकारी बदलाव है। इससे सरकार के पास सटीक आंकड़े होंगे कि किस क्षेत्र में कितनी फसल बोई गई है। इससे आपदा के समय मुआवजा बांटने और फसल की खरीद की योजना बनाने में आसानी होगी।