बिहार सरकार की नर्सरी सब्सिडी योजना: जानें आवेदन प्रक्रिया और लाभ
बिहार सरकार की नर्सरी सब्सिडी योजना
बिहार सरकार ने किसानों और उद्यमियों के लिए एक नई नर्सरी सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, प्रति हेक्टेयर 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे छोटे नर्सरी स्थापित करने में मदद मिलेगी।
यह योजना उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग के एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लागू की गई है। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में नर्सरी की स्थापना को प्रोत्साहित करना और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि बिहार में बागवानी को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में मदद मिलेगी।
50% सब्सिडी के साथ नर्सरी की शुरुआत करें
बिहार सरकार की नर्सरी सब्सिडी योजना छोटे नर्सरी स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस योजना के तहत, प्रति हेक्टेयर नर्सरी की स्थापना की अनुमानित लागत 20 लाख रुपये है, जिसमें से 50% यानी 10 लाख रुपये का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। यह राशि सीधे पात्र किसानों और उद्यमियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से जमा की जाएगी।
यह योजना उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, जो बागवानी के क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं। नर्सरी की स्थापना से न केवल आय का नया स्रोत बनेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण पौधों की उपलब्धता भी बढ़ेगी।
किसानों को मिलने वाले लाभ
नर्सरी सब्सिडी योजना बिहार के बागवानी क्षेत्र में नई दिशा प्रदान करेगी। इससे किसानों और उद्यमियों को कई लाभ होंगे। सबसे पहले, यह स्वरोजगार को बढ़ावा देगी। दूसरे, नर्सरी में तैयार पौधों की गुणवत्ता में सुधार होगा। तीसरे, स्थानीय स्तर पर पौधों की उपलब्धता बढ़ने से किसानों को सस्ते और अच्छे पौधे मिलेंगे।
इसके अलावा, यह योजना पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगी। अधिक नर्सरी स्थापित होने से हरियाली बढ़ेगी और बिहार का ग्रामीण परिदृश्य समृद्ध होगा। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी।
आवेदन प्रक्रिया
नर्सरी सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल है। इच्छुक किसानों को पहले डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद, उद्यान निदेशालय की वेबसाइट से "छोटी नर्सरी का मॉडल प्रोजेक्ट" डाउनलोड करना होगा। इस प्रोजेक्ट में सभी आवश्यक जानकारी भरकर इसे जिला उद्यान पदाधिकारी को जमा करना होगा।
आवेदन करते समय सही दस्तावेज और नर्सरी से संबंधित सभी जानकारी देना आवश्यक है। यदि आपको किसी सहायता की आवश्यकता है, तो अपने जिले के उद्यान पदाधिकारी से संपर्क करें। यह योजना बिहार के किसानों के लिए एक नया अवसर प्रस्तुत कर रही है।