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रेवाड़ी में सड़कों का सुधार और नवीनीकरण जल्द होगा

रेवाड़ी जिले में सड़कों के सुधार और नवीनीकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। डीसी अभिषेक मीणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों को तुरंत ठीक किया जाए। इसके अलावा, सड़कों की गुणवत्ता और सौंदर्यीकरण पर भी ध्यान दिया जाएगा। जानें इस महत्वपूर्ण विकास के बारे में और क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
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रेवाड़ी में सड़कों का सुधार और नवीनीकरण जल्द होगा

सड़कों के सुधार की योजना

रेवाड़ी: रेवाड़ी जिले में राष्ट्रीय और राज्य मार्गों के साथ-साथ शहरी और ग्रामीण सड़कों के सुधार और नवीनीकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। संबंधित निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि बारिश के दौरान जिन सड़कों को नुकसान हुआ है, उन्हें तुरंत ठीक किया जाए। यह जानकारी डीसी अभिषेक मीणा ने दी। शनिवार को लघु सचिवालय सभागार में विभागीय अधिकारियों की बैठक के दौरान उन्होंने यह बात कही।


डीसी ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा सड़कों के सुधार कार्यों पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में रेवाड़ी जिले की विकासात्मक गतिविधियों की जानकारी दी गई और आश्वासन दिया गया कि मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों का पालन प्रभावी ढंग से किया जाएगा।


सड़कें गड्ढा मुक्त करने की दिशा में कदम

डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि लोक निर्माण विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, मार्केटिंग बोर्ड और शहरी निकायों के अंतर्गत आने वाली सड़कों को गड्ढा मुक्त रखने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि राहगीरों को कोई कठिनाई न हो। उन्होंने कहा कि सड़कों की स्थिति को सही बनाए रखने के लिए विभागीय स्तर पर सतर्कता बरती जाए।


सड़कों के सुधार और नवीनीकरण के दौरान निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर ध्यान देने और समय पर सैंपलिंग कराने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सड़कों की स्थिति को दुरुस्त रखने के लिए नियमित मॉनिटरिंग की जाए और जहां भी सुधार की आवश्यकता हो, वहां गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए कारपेटिंग कराई जाए।


सामान्य जनता के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा

डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि जिला प्रशासन आम जनता को बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए सक्रिय है और विकासात्मक परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों के सौंदर्यीकरण पर भी ध्यान दिया जाए।


अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि यदि विकास कार्यों में अतिक्रमण पाया जाता है, तो उसे हटाकर विकास कार्यों को पूरा किया जाए।