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हरियाणा सरकार का बुजुर्गों के लिए नया आवास नीति सुधार

हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए हाउसिंग कॉलोनियों में फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) को 2.25 से बढ़ाकर 3.0 करने का निर्णय लिया है। इस बदलाव से बिल्डर्स को अधिक निर्माण की अनुमति मिलेगी, जिससे बुजुर्गों को लिफ्ट, जिम और हेल्थ सेंटर जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिलेंगी। यह कदम न केवल रियल एस्टेट क्षेत्र को नई गति देगा, बल्कि बुजुर्गों के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक जीवन सुनिश्चित करेगा।
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हरियाणा सरकार का बुजुर्गों के लिए नया आवास नीति सुधार

हरियाणा में सीनियर सिटीजन हाउसिंग कॉलोनियों के लिए नया FAR

चंडीगढ़, 19 अप्रैल। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सीनियर सिटीजन हाउसिंग कॉलोनियों के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) को 2.25 से बढ़ाकर 3.0 कर दिया है। इस परिवर्तन के बाद, रिटायरमेंट कॉलोनियों में बिल्डर्स को अधिक निर्माण की अनुमति मिलेगी, जिससे बुजुर्गों को लिफ्ट, जिम और हेल्थ सेंटर जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी।


हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए हाउसिंग कॉलोनियों के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब इन कॉलोनियों के लिए FAR की सीमा को 2.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.0 कर दिया गया है। इस निर्णय का सीधा प्रभाव बुजुर्गों के जीवन पर पड़ेगा, क्योंकि इससे डेवलपर्स को निर्माण के लिए अधिक स्थान मिलेगा। इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद वरिष्ठ नागरिकों को एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है जहाँ उन्हें स्वास्थ्य, मनोरंजन और सुरक्षा के लिए भटकना न पड़े।


हेल्थ सेंटर और जिम एक ही छत के नीचे

बुजुर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुविधाएं


FAR में वृद्धि का लाभ यह होगा कि बिल्डर्स अब प्रोजेक्ट के भीतर अधिक फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI) का उपयोग कर सकेंगे। इससे रिटायरमेंट कॉलोनियों में बड़ी लिफ्ट, आधुनिक फिजियोथेरेपी सेंटर, सीनियर सिटीजन जिम और चौड़े गलियारों का निर्माण करना आसान हो जाएगा। सरकार ने बुजुर्गों की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। अब डेवलपर्स को खुली जगह और ग्रीन बेल्ट के साथ-साथ इनडोर एक्टिविटी सेंटर्स विकसित करने में कोई बाधा नहीं होगी।


रियल एस्टेट को मिलेगी नई गति

हरियाणा का रियल एस्टेट क्षेत्र फिर से चमकेगा


ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली ने लंबे समय से इस नीतिगत बदलाव की मांग की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियम अधिनियम-1975 के तहत रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से हरियाणा का रियल एस्टेट क्षेत्र एक बार फिर सक्रिय होगा। बिल्डर्स अब सीनियर सिटीजन प्रोजेक्ट्स में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे प्रदेश में आधुनिक और सुरक्षित 'रिटायरमेंट होम' का नया युग शुरू होगा।


बुजुर्गों के अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर

वृद्धजन-अनुकूल राज्य की दिशा में कदम


सरकार का यह कदम केवल निर्माण क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हरियाणा को 'वृद्धजन-अनुकूल' राज्य बनाने की दिशा में एक सोची-समझी रणनीति है। 3.0 FAR मिलने से प्रोजेक्ट्स की लागत में कमी आएगी और कम जगह में अधिक सुविधाएं दी जा सकेंगी। इससे न केवल आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा, बल्कि समाज के सबसे अनुभवी वर्ग को उनके अंतिम पड़ाव में एक सम्मानजनक और आरामदायक जीवन शैली भी सुनिश्चित की जा सकेगी।