तमिलनाडु सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2027 तक 100% टैक्स छूट की घोषणा की

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई नीति

नई दिल्ली - तमिलनाडु एक बार फिर इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है। राज्य सरकार ने सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% मोटर व्हीकल टैक्स छूट को 31 दिसंबर 2027 तक बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह छूट पहले से लागू राहत को और लंबी अवधि के लिए जारी रखेगी।

लाभ और स्थिरता

इस निर्णय से न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में कमी आएगी, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, निवेश और उद्योग को भी एक स्थिर नीति का भरोसा मिलेगा। तमिलनाडु सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखेगी।

टैक्स छूट की अवधि

सरकारी अधिसूचना के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2027 तक राज्य में सभी बैटरी-ऑपरेटेड वाहनों को मोटर व्हीकल टैक्स से पूरी तरह छूट मिलेगी। यह निर्णय Tamil Nadu Motor Vehicles Taxation Act, 1974 के तहत लिया गया है। अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि बैटरी ऑपरेटेड वाहनों की परिभाषा वही होगी जो Central Motor Vehicles Rules, 1989 में दी गई है।

कमर्शियल और निजी वाहनों के लिए लाभ

इस नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि टैक्स छूट केवल निजी इलेक्ट्रिक वाहनों तक सीमित नहीं है। टैक्सी, बस और अन्य कमर्शियल वाहनों को भी इस 100% टैक्स छूट का लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री की दीर्घकालिक सोच

मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन की दीर्घकालिक सोच को इस निर्णय से जोड़ा जा रहा है। राज्य सरकार का मानना है कि टैक्स छूट से इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रारंभिक लागत कम होगी, जिससे अधिक लोग पेट्रोल-डीजल से इलेक्ट्रिक विकल्पों की ओर आकर्षित होंगे। इससे न केवल ईंधन पर निर्भरता कम होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2025 तक तमिलनाडु में EV की हिस्सेदारी लगभग 7.8% तक पहुंच जाएगी। हालांकि, सरकार और उद्योग दोनों मानते हैं कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

निवेश और रोजगार में वृद्धि

EV उद्योग के लिए यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नीति स्थिरता का स्पष्ट संकेत देता है। लंबी अवधि तक तय टैक्स छूट से कंपनियां आत्मविश्वास के साथ निवेश और मैन्युफैक्चरिंग योजनाएं बना सकेंगी। इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और तमिलनाडु एक EV मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में और मजबूत होगा। वैश्विक स्तर पर क्लीन मोबिलिटी निवेश में अनिश्चितता के बीच, तमिलनाडु का यह कदम एक मजबूत पहल के रूप में उभरता है। 2027 तक 100% मोटर व्हीकल टैक्स छूट का निर्णय EV खरीदारों, उद्योग और पर्यावरण के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यह केवल टैक्स राहत नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संकेत है कि तमिलनाडु इलेक्ट्रिक भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार है।