DigiLocker और e-District: डिजिटल इंडिया की नई उपलब्धियां

DigiLocker e-Governance सेवाएं: डिजिटल इंडिया की नई उपलब्धियां

नई दिल्ली: डिजिटल इंडिया के तहत एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है! राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) ने DigiLocker और e-District प्लेटफॉर्म पर लगभग 2,000 ई-गवर्नेंस सेवाओं को जोड़कर एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है।

अब देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिक कभी भी, कहीं से इन डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeITY) ने रविवार को साझा की।

नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए DigiLocker e-Governance सेवाएं

मंत्रालय ने बताया कि ये एकीकृत सेवाएं प्रमाणपत्र, कल्याणकारी योजनाएं, सुविधा केंद्र भुगतान और अन्य आवश्यक सेवाओं को शामिल करती हैं। इससे नागरिकों को तेज, सरल और पारदर्शी सेवाएं मिल रही हैं। यह कदम डिजिटल इंडिया के सपने को साकार कर रहा है, जो कागज रहित शासन और सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को बढ़ावा देता है।

DigiLocker: एक मजबूत आधार

DigiLocker ने डेटा सुरक्षा, अंतर-संचालनीयता और विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय की चुनौतियों को पार करते हुए भारत के डिजिटल ढांचे को मजबूत किया है। इसका अभिनव और मजबूत सिस्टम हर नागरिक को सरल, समावेशी और विश्वसनीय डिजिटल सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिससे देशभर में डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है।

कहाँ हैं सबसे अधिक सेवाएं?

इस विस्तार के बाद, महाराष्ट्र में सबसे अधिक 254 सेवाएं उपलब्ध हैं। दिल्ली में 123, कर्नाटक में 113, असम में 102 और उत्तर प्रदेश में 86 सेवाएं हैं।

केरल और जम्मू-कश्मीर में 77-77, आंध्र प्रदेश में 76, गुजरात में 64, तमिलनाडु और गोवा में 63-63, हरियाणा में 60 और हिमाचल प्रदेश में 58 सेवाएं उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर, देशभर में 1,938 डिजिटल सेवाएं नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं।

भविष्य की योजनाएं

NeGD अब AI और नई तकनीकों के माध्यम से इन सेवाओं को और बढ़ाने की योजना बना रहा है। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल और समावेशी भारत के सपने को साकार करती है। सरकार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।