केंद्रीय मंत्रीमंडल ने सहकारी विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये की योजना को दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्रीमंडल का महत्वपूर्ण निर्णय

नई दिल्ली - केंद्रीय मंत्रीमंडल ने 2025-26 से 2028-29 तक चार वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपये के बजट के साथ 'राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अनुदान सहायता' योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी दी।

एनसीडीसी का फंड बढ़ाने का निर्णय

मंत्री वैष्णव ने बताया कि एनसीडीसी (नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) का फंड बढ़ाया गया है, जिसमें 94 प्रतिशत किसान शामिल हैं। कैबिनेट ने 2000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। इसके अलावा, पीएम कृषि संपदा योजना के तहत 6520 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता बढ़ाने का ऐलान किया गया है।

फूड प्रोसेसिंग में वृद्धि

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में फूड प्रोसेसिंग में दोगुनी वृद्धि हुई है। इस योजना से देशभर में डेयरी, पशुधन, मत्स्य पालन, चीनी, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण और कोल्ड स्टोरेज जैसे क्षेत्रों की 13,288 सहकारी समितियों के 2.9 करोड़ सदस्यों को लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का विस्तार

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के तहत 2021-22 से 2025-26 के लिए 1920 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट के साथ कुल 6520 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसमें खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना के तहत 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए 1000 करोड़ रुपये की मंजूरी शामिल है।

रेलवे नेटवर्क का विस्तार

इसके साथ ही, कैबिनेट ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड के 13 जिलों में चार मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 574 किलोमीटर बढ़ जाएगा।