पंजाब में फेसलेस आरटीओ सेवाओं की शुरुआत, सीएम मान ने की घोषणा

सीएम मान ने आरटीओ कार्यालय पर ताला लगाया

सीएम मान ने आरटीओ कार्यालय पर ताला लगाया, अब 1076 डायल करने पर घर आ कर कार्य करेंगे आरटीओ कर्मचारी

लुधियाना: पंजाब सरकार ने पारदर्शी और जवाबदेह शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लुधियाना में फेसलेस आरटीओ सेवाओं की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि आरटीओ कार्यालयों में आम जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, और आज का दिन उन समस्याओं के समाधान का प्रतीक है।

सीएम ने बताया कि इस पहल से आम लोगों को होने वाली परेशानियों और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, जो राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग में सुधारों के चलते लोगों को बड़े पैमाने पर लाभ हुआ है।

सरकार का कर्मचारियों के प्रति आश्वासन

किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकालेगी सरकार

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि परिवहन विभाग के किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। राज्य सरकार उनकी योग्यता के अनुसार अन्य विभागों में उनकी सेवाओं का उपयोग करेगी। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को परेशान करने के लिए रिबन काटे जाते थे, अब राज्य सरकार लोगों की सुविधा के लिए दफ्तरों पर ताले लगा रही है।

उन्होंने बताया कि अब तक पंजाब में 19 टोल प्लाजा बंद कर दिए गए हैं, ताकि लोगों की अनावश्यक लूट को रोका जा सके।

पंजाब बना पहला राज्य

पंजाब इस तरह की पहल का पहला राज्य बना

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने आरटीओ दफ्तरों को बंद करके लोगों को सुविधाएं प्रदान की हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस बड़े लोक-पक्षीय उपक्रम का लाभ उठाएं। आने वाले दिनों में और भी डिजिटल और लोक-पक्षीय फैसले लिए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में परिवहन विभाग ने 29,23,390 आवेदनों पर कार्रवाई की, जिनमें से 19,63,209 वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और 9,60,181 ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं से संबंधित थे।

नए नागरिक-पक्षीय मॉडल की आवश्यकता

नया पक्षीय मॉडल जरूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में आवेदनों को कुशलता से निपटाने के लिए नया नागरिक-पक्षीय मॉडल आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नई प्रणाली को लागू करने के लिए आरटीओ दफ्तरों में पहले 15 दिनों के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं।

ये डेस्क नागरिकों को नए मॉडल के तहत आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रियाओं के बारे में मार्गदर्शन देंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के शुरू होने से आरटीओ दफ्तर अब अपनी मुख्य जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।