भारतीय डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट शुल्क में बदलाव की घोषणा की

स्पीड पोस्ट सेवा में नई दरें और सुविधाएँ

नई दिल्ली: भारतीय डाक विभाग ने अपनी प्रमुख सेवा 'स्पीड पोस्ट' के शुल्क में बदलाव की जानकारी दी है। यह संशोधन 13 वर्षों के बाद किया गया है और नई दरें 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगी। इस बदलाव के साथ, विभाग ने ग्राहकों का विश्वास जीतने और सेवा को आधुनिक बनाने के लिए कई नई सुविधाएँ भी जोड़ी हैं, जिनमें OTP आधारित डिलीवरी शामिल है।

डाक विभाग के अनुसार, स्पीड पोस्ट की दरों में आखिरी बार अक्टूबर 2012 में बदलाव किया गया था। इस समय बढ़ती परिचालन लागत और नई तकनीक में निवेश की आवश्यकता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। स्पीड पोस्ट सेवा, जो 1 अगस्त 1986 को शुरू हुई थी, इंडिया पोस्ट के आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है और यह निजी कूरियर कंपनियों के लिए एक मजबूत प्रतिस्पर्धी बनी हुई है।

नई सुविधाओं का लाभ उठाएँ

ग्राहकों के अनुभव को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए डाक विभाग ने कई नई सेवाएँ शुरू की हैं। पार्सल की सुरक्षा को बढ़ाते हुए अब 'रजिस्ट्रेशन सर्विस' और 'OTP आधारित डिलीवरी' जैसी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी, जिनके लिए 5 रुपये + GST का मामूली शुल्क लिया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि पार्सल केवल सही व्यक्ति तक पहुँचे।

इसके अतिरिक्त, विभाग ने छात्रों के लिए किराए में 10% की विशेष छूट और नए बल्क ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए 5% की छूट देने की घोषणा की है। पूरी प्रक्रिया को आधुनिक बनाते हुए, ग्राहकों को SMS के माध्यम से डिलीवरी की सूचना, सुविधाजनक ऑनलाइन बुकिंग और रियल-टाइम डिलीवरी अपडेट्स भी मिलेंगे, जिससे यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक हो जाएगी।

नई दरें 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगी:

इन बदलावों पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा, "अब तेजी भी और तसल्ली भी।" उन्होंने कहा कि इन कदमों का उद्देश्य इंडिया पोस्ट की स्पीड पोस्ट सेवा को और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाना है, ताकि यह ग्राहकों की अपेक्षाओं पर खरी उतर सके।