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हरियाणा किसान सब्सिडी योजना: कृषि मशीनों पर 50% सब्सिडी का लाभ

हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए एक नई सब्सिडी योजना की शुरुआत की है, जिसमें कृषि मशीनों पर 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह योजना किसानों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने और खेती को आसान बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है। किसानों को विभिन्न प्रकार की मशीनों पर सब्सिडी मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, और किसानों को MFMB पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह योजना खेती को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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हरियाणा किसान सब्सिडी योजना: कृषि मशीनों पर 50% सब्सिडी का लाभ

हरियाणा सरकार की नई पहल

हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत योजना की घोषणा की है। हरियाणा किसान सब्सिडी योजना के तहत, कृषि के लिए आवश्यक आधुनिक मशीनों पर 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। यह योजना CRM स्कीम 2025-26 के अंतर्गत लागू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना और खेती को सरल बनाना है।


किसानों को मिलने वाली मशीनों पर सब्सिडी

इस योजना के अंतर्गत किसानों को सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, श्रब मास्टर, MB प्लाउ, ज़ीरो टिल सीडर, सुपर सीडर, बेलर मशीन, स्ट्रॉ रेक, फसल काटने की मशीन और अन्य उपकरणों पर सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी की अधिकतम राशि ₹9 लाख तक हो सकती है, जो बड़ी मशीनों पर लागू होती है।


किस मशीनों पर मिलेगी सब्सिडी?

सरकार ने इस योजना में कई प्रकार की मशीनों को शामिल किया है। उदाहरण के लिए:


सुपर सीडर पर ₹1,05,000 तक


हैप्पी सीडर पर ₹82,000 तक


बेलर मशीन पर ₹9,00,000 तक


फसल काटने की मशीन पर ₹2,50,000 तक


MB प्लाउ पर ₹75,000 तक


लोडर पर ₹2,44,000 तक


यह सब्सिडी मशीन की कीमत के 50% या अधिकतम निर्धारित राशि में से जो भी कम हो, उस पर दी जाएगी। इससे किसानों को महंगी मशीनें खरीदने में आर्थिक सहायता मिलेगी और उनकी खेती की गुणवत्ता में सुधार होगा।


आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक शर्तें

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को MFMB पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। मशीन खरीदने के बाद सब्सिडी सीधे किसान के आधार लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। MFMB पोर्टल के माध्यम से आवेदन, बिल अपलोड और अन्य दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी।


सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी किसान इस योजना से वंचित न रहे। इसलिए किसानों से अनुरोध है कि वे समय रहते रजिस्ट्रेशन कराएं और योजना का लाभ उठाएं। यह स्कीम खेती को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।