बिजनेस के लिए पैसा चाहिए तो, सरकार की इन स्कीम से मिलेगा फायदा, यहां चेक करें डीटेल्स!
| Mar 17, 2024, 19:35 IST
सरकारी बिजनेस लोन योजनाएं: केंद्र सरकार नागरिकों के लिए कई योजनाएं चला रही है। जिसमें अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग योजनाएं चल रही हैं. लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। कई योजनाएं लोगों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं जिनके तहत ऋण प्रदान किया जाता है। अगर आप भी नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप भी इन सरकारी योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
केंद्र सरकार की ओर से लोगों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इनमें उद्यमियों को लाभ पहुंचाने के लिए कई सरकारी योजनाएं भी चल रही हैं। ऐसी ही एक योजना का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना के तहत गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि, छोटे उद्यमों के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन देने का प्रावधान है. इन लोन की 3 श्रेणियां हैं. जिसे शिशु, किशोर और किशोर में बांटा गया है। शिशु ऋण ₹50,000 तक है। किशोर ऋण रु. 50,000 से रु. 5 लाख तक. इसलिए युवाओं को 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट www.udyamimitra.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।
MSME लोन
सरकार की एमएसएमई लोन योजना के तहत किसी भी नए या पहले से चल रहे बिजनेस के लिए 1 करोड़ रुपये तक का लोन लिया जा सकता है. ताकि कारोबार ठीक से चल सके. एमएसएमई लोन प्रक्रिया बहुत आसान और तेज है। इस लोन की पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में 8 से 12 दिन का समय लगता है। एमएसएमई लोन देश के सभी सरकारी और निजी बैंकों के साथ-साथ गैर-बैंकिंग संस्थान यानी एनबीएफसी कंपनियां भी प्रदान कर सकती हैं।
स्टैंड अप इंडिया योजना
सरकार द्वारा महिलाओं और एससी-एसटी उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का लोन दिया जाता है. वह भी बिना किसी गारंटी के, यह लोन 7 साल की पुनर्भुगतान अनुसूची के तहत उपलब्ध है। इसकी मोरेटोरियम अवधि 18 महीने तक बढ़ाई जा सकती है. इस योजना के तहत बिजनेस शुरू करने के बाद 3 साल तक टैक्स में छूट दी जाती है. इसके बाद बेस रेट के आधार पर तीन फीसदी ब्याज लिया जाता है.
क्रेडिट गारंटी फंड योजना
प्रधानमंत्री मोदी को अक्सर स्टार्ट-अप उद्यमियों को प्रोत्साहित करते देखा जाता था। इसके तहत उन्होंने क्रेडिट गारंटी फंड योजना भी शुरू की है. जिसके तहत स्टार्टअप कंपनियों को बिना किसी गारंटी के 5 करोड़ रुपये तक का लोन दिया जाता है। इस योजना में कितनी भी राशि प्राप्त हो, गारंटी शुल्क मात्र 0.37 प्रतिशत वार्षिक है। आपको बता दें कि पहले यह 2% प्रति वर्ष था।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
केंद्र सरकार की ओर से लोगों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इनमें उद्यमियों को लाभ पहुंचाने के लिए कई सरकारी योजनाएं भी चल रही हैं। ऐसी ही एक योजना का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना के तहत गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि, छोटे उद्यमों के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन देने का प्रावधान है. इन लोन की 3 श्रेणियां हैं. जिसे शिशु, किशोर और किशोर में बांटा गया है। शिशु ऋण ₹50,000 तक है। किशोर ऋण रु. 50,000 से रु. 5 लाख तक. इसलिए युवाओं को 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट www.udyamimitra.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।
MSME लोन
सरकार की एमएसएमई लोन योजना के तहत किसी भी नए या पहले से चल रहे बिजनेस के लिए 1 करोड़ रुपये तक का लोन लिया जा सकता है. ताकि कारोबार ठीक से चल सके. एमएसएमई लोन प्रक्रिया बहुत आसान और तेज है। इस लोन की पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में 8 से 12 दिन का समय लगता है। एमएसएमई लोन देश के सभी सरकारी और निजी बैंकों के साथ-साथ गैर-बैंकिंग संस्थान यानी एनबीएफसी कंपनियां भी प्रदान कर सकती हैं।
स्टैंड अप इंडिया योजना
सरकार द्वारा महिलाओं और एससी-एसटी उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का लोन दिया जाता है. वह भी बिना किसी गारंटी के, यह लोन 7 साल की पुनर्भुगतान अनुसूची के तहत उपलब्ध है। इसकी मोरेटोरियम अवधि 18 महीने तक बढ़ाई जा सकती है. इस योजना के तहत बिजनेस शुरू करने के बाद 3 साल तक टैक्स में छूट दी जाती है. इसके बाद बेस रेट के आधार पर तीन फीसदी ब्याज लिया जाता है.
क्रेडिट गारंटी फंड योजना
प्रधानमंत्री मोदी को अक्सर स्टार्ट-अप उद्यमियों को प्रोत्साहित करते देखा जाता था। इसके तहत उन्होंने क्रेडिट गारंटी फंड योजना भी शुरू की है. जिसके तहत स्टार्टअप कंपनियों को बिना किसी गारंटी के 5 करोड़ रुपये तक का लोन दिया जाता है। इस योजना में कितनी भी राशि प्राप्त हो, गारंटी शुल्क मात्र 0.37 प्रतिशत वार्षिक है। आपको बता दें कि पहले यह 2% प्रति वर्ष था।