अमेरिका की ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई: खर्च में तेजी से बढ़ोतरी

अमेरिका के लिए महंगा साबित हो रहा युद्ध

ईरान के खिलाफ शुरू की गई सैन्य कार्रवाई अमेरिका के लिए आर्थिक दृष्टि से भारी पड़ रही है। एक अध्ययन में यह बताया गया है कि पहले 100 घंटों में ही अमेरिका को लगभग 3.7 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, जो भारतीय मुद्रा में करीब 34 हजार करोड़ रुपये के बराबर है।

क्या हर दिन बढ़ रहा खर्च?

रिपोर्ट के अनुसार, युद्ध के दौरान अमेरिका को प्रतिदिन लगभग 891.4 मिलियन डॉलर खर्च करने पड़े। यह राशि सैन्य अभियानों, हथियारों और लॉजिस्टिक सपोर्ट पर खर्च की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक युद्ध में केवल लड़ाई ही नहीं, बल्कि सुरक्षा और रक्षा व्यवस्था भी महंगी होती है, जिससे खर्च तेजी से बढ़ता है।

क्या भारी हथियारों का इस्तेमाल?

अध्ययन में बताया गया है कि अमेरिकी सेना ने पहले 100 घंटों में 2000 से अधिक भारी हथियारों का उपयोग किया, जिसमें एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम और स्टेल्थ बॉम्बर्स शामिल थे। इन हथियारों की तैनाती और संचालन में काफी खर्च होता है, विशेषकर स्टेल्थ बॉम्बर्स जैसे अत्याधुनिक उपकरणों के उपयोग से।

क्या ईरानी ठिकानों पर बड़े हमले?

अमेरिका ने इन आधुनिक हथियारों का उपयोग करते हुए ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। रिपोर्ट के अनुसार, इन हमलों में ईरान की भूमिगत मिसाइल सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है। हालांकि, अमेरिका को ईरान के जवाबी हमलों को रोकने के लिए भी बड़ी तैयारी करनी पड़ी, जिससे सैन्य खर्च और बढ़ गया।

क्या बजट से बाहर गया खर्च?

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि युद्ध में खर्च की गई राशि का एक बड़ा हिस्सा पहले से निर्धारित अमेरिकी सैन्य बजट में शामिल नहीं था। लगभग 3.5 बिलियन डॉलर का खर्च बजट से बाहर बताया गया है, जिसका अर्थ है कि पेंटागन को अतिरिक्त फंड की आवश्यकता हो सकती है।

क्या कांग्रेस से मांगे जाएंगे पैसे?

विश्लेषकों का कहना है कि यदि युद्ध लंबा चलता है, तो अमेरिकी सरकार को कांग्रेस से अतिरिक्त धन की मांग करनी पड़ सकती है। पेंटागन के पास मौजूदा बजट में इतनी राशि नहीं है कि वह लंबे समय तक इस तरह की सैन्य कार्रवाई जारी रख सके, जिससे सरकार पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है।

क्या ट्रंप प्रशासन पर बढ़ेगा दबाव?

इस घटनाक्रम से अमेरिकी राजनीति में हलचल बढ़ सकती है। विपक्षी डेमोक्रेट्स पहले से ही इस युद्ध का विरोध कर रहे हैं। यदि सरकार को अतिरिक्त बजट की आवश्यकता पड़ी, तो राजनीतिक टकराव बढ़ सकता है, जिससे ट्रंप प्रशासन के सामने सैन्य और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर चुनौतियाँ खड़ी हो सकती हैं।